स्वच्छ भारत के सपने का मलिन सच

1260 करोड़ रुपए स्वाहा, फिर भी 50 फीसदी घरों में शौचालय नहीं

2019 तक प्रदेश में बनाने हैं 90,03,900 शौचालय

18 वर्षों से 5 राज्यों में अटका हुआ है स्वच्छ भारत का सपना

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को हाथों-हाथ लेने वाले मप्र में उनकी स्वच्छ भारत योजना दम तोड़ रही है। आलम यह है कि 1260 करोड़ रूपए फूंकने के बाद भी मप्र की आधी से अधिक आबादी खुले में शौच कर रही है। यानी प्रदेश के आधे घरों में शौचालय नहीं है। इसके बावजुद आंकड़ों का खेल ऐसा चल रहा है कि अधिकारी कागजी घोड़े दौड़ाकर खुले में शौचमुक्त जिला घोषित कराने में जुटे हुए हैं। जबकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिन राज्यों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, मप्र नीचे से तीसरे स्थान पर है। मप्र से खराब प्रदर्शन बिहार और झारखंड का है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने पहले भाषण में स्वच्छता को एक व्यापक एजेंडे के रूप में देश के सामने रखा। उन्होंने स्वच्छता के महत्व को कुछ इस तरह बयां किया था- पहले शौचालय, फिर देवालय। इस भावना को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने 2019 तक भारत को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए योजना भी बना ली। मप्र सरकार ने भी 2019 तक प्रदेश में लक्षित 90,03,900 शौचालय बनाने की कार्ययोजना बना ली है। लेकिन दो सालों में करीब 11.25 लाख ही शौचालय बन पाए। इनमें से भी अधिकांश शौचालय कागजों पर ही बने हैं। 58 फीसदी घरों में शौचालय नहीं 18 वर्ष पहले जब पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए-1) सत्ता में आया था तो 'संपूर्ण स्वच्छता अभियानÓ शुरू हुआ था। इस अभियान के दौरान मप्र के 86 प्रतिशत परिवार खुले में शौच करते थे। बाद में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इसका नाम बदल कर निर्मल भारत अभियान रखा। अब वर्तमान मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान नाम दिया है, लेकिन इन 18 साल में मप्र के गांवों में मात्र 42 फीसदी घरों में ही शौचालय बन सके हैं। यानी प्रदेश में आज भी 58 फीसदी ग्रामीण आबादी खुले में शौच कर रही है। दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार ने इन अभियानों के लिए जो फंड दिया वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता गया। देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले मप्र की पंचायतों में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, शायद ही किसी अन्य प्रदेश में हुआ हो। यहां आलम यह है कि निर्माण बड़ा हो या छोटा हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका खलासा समेकित ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मप्र में आंगनबाड़ी केंद्र व शौचालय निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। सरकार ने घर-घर शौचालय बनाने के लिए प्रदेश की 23 हजार पंचायतों को करीब 1260 करोड़ रुपए दिया था। लेकिन सात साल बाद भी 50 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय नहीं हैं। जबकि पंचायतों ने कागजों पर रकम खर्च कर दी है। स्वच्छता की कागजी हकीकत 2 अक्टूबर 2014 से प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रदेश में शौचालय निर्माण का अभियान सरकारी आंकड़ों में तो सरपट दौड़ रहा है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। प्रदेश में अभियान कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, तो कहीं इच्छाशक्ति और जागरुकता के अभाव में दम तोड़ रहा है। शौचालय में कंडे-लकड़ी भरे हैं। न सीट है न छत। रतलाम में 2015-16 में 33,010 शौचालय निर्माण का लक्ष्य था, जबकि सिर्फ 6,452 ही बन सके है। नीमच में लक्ष्य की तुलना में 40 फीसदी शौचालय अधूरे हैं। 18 हजार शौचालय के स्थान पर केवल 5400 ही बन पाए हैं। मंदसौर में सवा लाख से ज्यादा लोगों के घरों में अब भी शौचालय नहीं हैं। करीब एक लाख 13 हजार शौचालय नहीं बने। लक्ष्य की तुलना में 30 फीसदी ही बन पाए। खंडवा में पिछले वर्ष 36 हजार शौचालय का लक्ष्य था, लेकिन 10 हजार भी नहीं बन पाए। इस साल 1.18 लाख शौचालयों का लक्ष्य है। बड़वानी में खुले में शौच से मुक्त करने का सपना कोसों दूर है। डेढ़ लाख से ज्यादा घर ऐसे हैं, जिनमें शौचालय नहीं हैं। बुरहानपुर में 28,134 शौचालय बनाने का लक्ष्य था, लेकिन केवल 7 हजार ही बनाए जा सके हैं। खरगोन में स्थिति गंभीर है। शौचालय की आड़ में 1300 रुपए की वसूली हो रही है। शहर के 17 सौ घरों में शौचालय नहीं हैं। झाबुआ में शौचमुक्त गांवों को कागजों में समेट दिया है। 34 हजार 52 शौचालय बनाने का लक्ष्य था जिसमें से 20342 ही बन पाए हैं। धार जिले के पौने दो लाख परिवार खुले में शौच को मजबूर हैं। इस वर्ष 78 हजार शौचालय का लक्ष्य है जबकि 6376 बन पाए हैं। देवास में वर्ष 2015-16 में 30,358 शौचालय बनाने का लक्ष्य था, जिसमें से 17001 बन सके। 2016-17 में 36 हजार के लक्ष्य में से 6755 शौचालय बने हैं। राजगढ़ जिले में 1.40 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 22,716 शौचालय बन सके हैं। आधे से अधिक शौचालयों की राशि नहीं मिल पाई। सीहोर में एक लाख 17 हजार 884 शौचालय बनाने के लक्ष्य में से 81 हजार 431 बन पाए। 155 पंचायत ओडीएफ हो चुकी है। सीहोर जिले का बुधनी मुख्यमंत्री का गृह विकासखंड है। वर्ष 2013-14 से यहां गांव को खुले में शौचमुक्त करने के प्रयास चल रहे हैं। 2 साल में यहां बहुत धनराशि खर्च की गई है। कुछ काम भी हुए हैं, पर कामयाबी कोसों दूर है। 2015 तक बुधनी विकासखंड में लगभग 16,000 शौचालय बनाए गए थे। इनमें से अनेक तो फर्जी या लापता हैं। लगभग 1965 शौचालय जर्जर और अनुपयोगी पाए गए हैं। इसी तरह राज्य के प्राय: सभी जिलों में 2012 के पहले रिपोर्ट किए गए 15 लाख में से अधिकतर शौचालय फर्जी और जर्जर पाए गए हैं। इस तरह के जर्जर शौचालयों को सुधारने के लिए सरकार के पास न तो धनराशि की व्यवस्था है और न ही मरम्मत की अलग से कोई रणनीति। गुना में 30 हजार शौचालय के लक्ष्य के मुकाबले 2120 का निर्माण हो चुका है। पानी नहीं होने से उपयोग नहीं हो रहा है। अशोकनगर में 19742 शौचालय बनाने का लक्ष्य था, जिसमें से 2300 बन सके हंै। खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों का लक्ष्य 47 है। कटनी में दो वर्ष के दौरान 36 हजार शौचालय बनाने के लक्ष्य का 35 प्रतिशत कार्य यानी 12448 शौचालय बन पाए हैं। शहडोल में 30 हजार शौचालय के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3082 ही बन सके। 2015-16 में भी 30 हजार में से 17325 शौचालय बने थे। अनूपपुर में 2015-16 में 25,290 के लक्ष्य में से 15715 शौचालय बन पाए। इस वर्ष 24000 में से अब तक 4984 ही बने हैं। मंडला में 2016-17 में 54000 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया। अब तक 15,600 का निर्माण हो चुका है। छिंदवाड़़ा में दो साल में 72 हजार शौचालय बने, 170 पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में टूट-फूट गईं। बालाघाट की 690 पंचायतों में से 76 खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुकी हैं। दतिया में 4820 शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें से 495 का ही निर्माण हुआ। शिवपुरी में 25 हजार टॉयलेट बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 50 फीसदी भी नहीं बन पाया है। इनमें से 80 फीसदी उपयोगविहीन हैं। भिण्ड में 1.76 हजार शौचालय का निर्माण होना था लेकिन 61 हजार ही बन पाए हैं। आदत न होने से 80 फीसदी उपयोग नहीं कर रहे। श्योपुर में पानी की कमी के चलते 1.12 लाख शौचालय बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 20 हजार बन पाए हैं। इस वर्ष 42000 के लक्ष्य में से 2600 शौचालय ही बने हैं। मुरैना में इस वर्ष 42000 शौचालय निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से सिर्फ 2600 बने हैं। यहां 10500 शौचालय बन जाना था। डबरा में 6000 शौचालय बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 815 बने हैं, जबकि 2015-15 में 6000 का लक्ष्य था, जिसमें से सिर्फ 3800 बन सके। सागर में 2,34,931 शौचालय का लक्ष्य है, जिसमें से दो साल में मात्र 48 हजार बन सके हैं। 17 पंचायतें ओएफडी हो सकी हैं। छतरपुर में 2016-17 में मात्र 2426 शौचालयों का निर्माण हुआ, जबकि तीन वर्ष में 25213 बन पाए हैं, जबकि लक्ष्य 2. 50 लाख शौचालय बनाने का है। टीकमगढ़ में 36 हजार शौचालय के लक्ष्य में से केवल 3800 ही बने हैं। जिले में सबसे बड़ी समस्या निर्माण के बाद भुगतान की है। सिवनी की 645 पंचायतों में शौचालय निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब तक 75 हजार से ज्यादा शौचालय के निर्माण किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक सिवनी जिले को पूर्णत: खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य है। विदिशा में इस वर्ष 4200 शौचालय के लक्ष्य के मुकाबले तीन माह में ही 3954 बन चुके हैं। हालांकि 2015-16 में 38,884 के लक्ष्य के मुकाबले 13,900 ही बन पाए थे। ऐसे में स्वच्छ मप्र का सपना कैसे पूरा होगा। फिर भी नहीं छूटा लोटा भारत सरकार के स्वच्छता मिशन की सफलता में अहम कड़ी है हर घर में शौचालय निर्माण ताकि गांव से लेकर महानगर तक को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा सके। इसके लिए देशभर के निकायों को अंतिम तिथि 30 दिसम्बर 2016 दी गई थी। इस अवधि में प्रदेश की कई नगर निगमों ने करीब तीन माह तक चले घालमेल और घटिया शौचालय निर्माण के बाद निर्धारित तिथि पर अपने क्षेत्र के सभी वार्डों को ओडीएफ यानि खुले में शौच से मुक्त करा दिया है, लेकिन आज भी वहां की आबादी खुले में शौच के लिए जा रही है। चाहे प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, या व्यावसायिक राजधानी इंदौर या फिर छिंदवाड़ा नगर निगम ही क्यों न हो। दरअसल अफसरों और निगमों के पदाधिकारियों ने कागजों पर हर घर में शौचालय दिखाकर ओडीएफ का तमगा तो ले लिया है। इस हायतौबा में बने शौचालय घटिया किस्म के हैं। इस कारण शौचालयों का शतप्रतिशत उपयोग नहीं हो रहा है। शहडोल में ही 60 फीसदी शौचालयों का ताला नहीं खुल सका है। जागरूकता के अभाव में यही स्थिति प्रदेश के लगभग सभी जिलों की है। मंडला में 35 प्रतिशत लोग ही शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। राजगढ़ में 50 प्रतिशत लोग ही उपयोग कर रहे हैं। विदिशा जिपं सदस्य सुभाषिनी बोहत के मुताबिक क्षेत्र में कई घरों में शौचालय नहीं होने से महिलाएं खेतों, मेड़ों पर शौच के लिए जाती हैं तो लोग पत्थर मारते हैं। करीब 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में शौचालय नहीं। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दतिया के एक गांव में 84 शौचालय बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन 24 शौचालय भी नहीं बन पाए हैं। इसके साथ प्रदेश के कई हिस्सों में शौचालय आर्थिक अनियमितता की भेंट चढ़ चुका है। बालाघाट जिले में 57 हजार शौचालय बनाने के दावे की जांच में 6805 शौचालय ही मिले। शिवपुरी के दिनारा में तो टॉयलेट घोटाला के चलते प्रभारी सीईओ एके श्रीवास्तव को जेल जाना पड़ा और सरपंच-सचिव ने फरारी काटकर अग्रिम जमानत करानी पड़ी। 15 दिन में 50 करोड़ खर्च डाले मप्र की राजधानी भोपाल को करीब 12 साल तक पेरिस बनाने का ख्वाब दिखाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर शहर को बुचडख़ाने के तमगे से निजात तो नहीं दिला सके, लेकिन वर्तमान नगर निगम प्रशासन ने शहर को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) शहरों की रैकिंग दिलाने में कामयाबी जरूर पा ली है। भले ही इसके लिए करीब 50 करोड़ रूपए पानी की तरह बहा दिए गए। आज नगर निगम अपनी कामयाबी पर स्वयं अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका भार शहर की जनता पर पडऩे वाला है। उल्लेखनीय है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने के लिए सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसके लिए मप्र सरकार भी जमकर पैसा खर्च कर रही है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के खुले में शौच मुक्त बनने के बाद राजधानी के सामने चुनौती थी कि वह भी खुले में शौच मुक्त जिला बने। फिर क्या था स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त बनने के लिए नगर निगम ने तैयार शुरू कर दी। इसके प्रचार-प्रसार और जमीनी हालात बदलने के लिए करीब 50 करोड़ रूपए खर्च किए गए। कांग्रेस का अरोप है की निगम ने इस अभियान में जमकर फिजूलखर्ची और गड़बड़ी की है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि भोपाल की 22 लाख की आबादी में अभी भी करीब 5 लाख लोग खुले में शौच कर रहे हैं। 31 लाख शौचालय पर स्वाहा खुले में शौच मुक्त जिला का तमगा हासिल करने के लिए नगर निगम ने किस तरह फिजूलखर्ची की है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने शौचालय के नाम पर करीब 31 लाख रूपए पानी की तरह बहा दिए। स्वच्छ भारत मिशन में पहले से ही पिछड़े शहर को खुले में शौच मुक्त का तमगा दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर में 12 हजार रुपए प्रति शौचालय की दर पर 21 हजार स्थाई शौचालय बनाए हैं। लेकिन आनन-फानन में बने ये शौचालय किसी काम के नहीं हैं। इस काम में नगर निगम ने 25,20,00,000 रूपए खर्च किए हैं। लेकिन अधिकांश शौचालय उपयोगी नहीं है। यही नहीं निगम जिन स्थानों पर शौचालय नहीं बना सका उस जगह के लिए उसने 1800 माड्यूलर टायलेट्स(प्लास्टिक की फेब्रिकेटेड बॉडी) की खरीदी की। इसके लिए 5,87,92,500 खर्च किए गए। यानी एक माड्यूलर टायलेट 32,000 रूपए की लागत से खरीदा गया। जानकार बताते हैं कि माड्यूलर टायलेट की बाजार में कीमत 25,000 रूपए है, उसे निगम ने 32,000 रूपए में खरीदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि निगम ने इस खरीदी के लिए एमआईसी से मंजूरी नहीं ली। दरअसल, निगम ने इसमें भी खेल किया है। बताया जाता है कि निगम ने एमआईसी की मंजूरी से बचने के लिए टुकड़ों में खरीदी की। निगम द्वारा माड्यूलर टायलेट की खरीदी के लिए 22 दिसंबर 2016 को 5,87,92,500 रूपए के टेंडर किए थे। लेकिन इस प्रस्ताव को एमआईसी में भी नहीं रखा गया। बाद में 6 जनवरी को 13 से 19 जोन के लिए दूसरी बार टेंडर निकाले गए। नियमों को ताक पर रखकर की गई इस खरीदी पर कांग्रेसी पार्षद आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि वे आगमी एमआईसी और नगर निगम की बैठक में इस मामले को उठाएंगे। इतनी हड़बड़ी क्यों? सवाल यह उठ रहा है कि खुले में शौच मुक्त भोपाल को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों? स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 और ओडीएफ का प्रस्ताव पहले से ही तय था, फिर जगह चिन्हित करके शौच वाले स्थानों पर स्थाई टायलेट क्यों नहीं बनाए गए। निगम के सूत्रों का कहना है कि एमआईसी के प्रस्ताव में तो माड्यूलर टायलेट की खरीदी नहीं था, लेकिन अफसर ने प्रस्ताव बनाकर सदस्यों से चर्चा के बाद मंजूरी दे दी। निगम में नेता प्रतिपक्ष मो. सगीर कहते हैं कि एक स्थाई टायलेट का खर्च 12 हजार है फिर 32 हजार में अस्थाई टायलेट खरीदने का क्या औचित्य? बाजार में 25 हजार में माड्यूलर टायलेट उपलब्ध हैं, फिर 32 हजार के टायलेट क्यों? वह कहते हैं कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। शौचालयों की हकीकत ओडीएफ का तमगा लेने के लिए निगम ने दिल्ली से आई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) की टीम को तय स्थानों का ही दौरा कराया। क्यूसीआई ने 85 वार्डों के शहर में महज 17 स्थानों का निरीक्षण किया और पूरे शहर में खुले में शौच की स्थिति का आंकलन किया। लेकिन क्यूसीआई ने जिन स्थानों का निरीक्षण किया वहां भी खामियों की भरमार है, जो टीम को नजर नहीं आई। कहीं शौचालय के दरवाजे टूटे हैं तो कहीं कुंड़ी बंद नहीं हो रही है। कहीं खुले में मल बह रहा है तो कहीं पानी की व्यवस्था ही नहीं है। चेतक ब्रिज से अन्ना नगर की ओर जाने वाली रेल लाइन के किनारे रखे मॉड्यूलर टॉयलेट्स का मल खुले में बह रहा है। मोती नगर क्षेत्र में सोखते गड्ढा बनाने के बजाय सीधे जमीन पर तीन ईंट की दीवार बनाकर उस पर पटिए रखे हैं। टॉयेलट्स का मल इन गड्ढों में और इसका पानी आस-पास जमा हो रहा है। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास रखे गए मॉड्यूलर टॉयलेट्स के पास पानी की टंकी तक नहीं थी। मल निकासी के नाम पर महज डेढ़-दो फीट का गड्ढा खोदा गया है। इसी तरह के नजारे अन्य क्षेत्रों में भी हैं। 5 लाख आज भी कर रहे खुले में शौच नगर निगम ने जैसे-तैसे ओडीएफ का तमगा तो ले लिया है, लेकिन आज भी 5 लाख से अधिक लोग खुले में शौच कर रहे हैं। यह कहना है वार्ड 27 के पार्षद प्रदीप मोनू सक्सेना का। वह कहते हैं की महापौर आलोक शर्मा, निगम आयुक्त छवि भारद्वाज ने जनता के साथ धोखा किया है। शहर में चारों तरफ गंदगी है और इस दुर्दशा को देखने के बाद भी शहर ओडीएफ घोषित हो गया, इससे संपूर्ण प्रक्रिया ही संदेहास्पद है। इस तरह से दिया गया ओडीएफ का तमगा आने वाले दिनों शहर के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ करने वाला साबित होगा। वाटर एक्ट 1974 के मुताबिक किसी भी वाटर बॉडीज चाहे वो नाला ही क्यों ना हो, उसमें गंदगी नहीं छोड़ी जा सकती। शहर के साथ ही जिले में गांवों में भी स्थिति बदहाल है। आलम यह है कि राजधानी भोपाल के 478 गांवों में सिर्फ 117 गांवों के लोग खुले में शौच के लिए नहीं जाते। जबकि 361 गांवों के अधिकांश लोग खुले में शौच करते हैं। 117 स्थानों पर बैठाया पहरा ओडीएफ के तमगे को सफल बनाने के लिए नगर निगम ने उन चिन्हित 114 स्थानों पर पहरा बैठा रखा है जहां लगातार खुले में शौच की समस्या है। वहां अस्थाई शौचालय तो रखवाए गए हैं लेकिन पानी, बिजली, साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। इस कारण लोग निगम अमले के पहुंचने से पहले ही शौच कर आते हैं। इसके अलावा शहर की कई कॉलोनियां नगर निगम के हैंडओवर नहीं हुई हैं। वहां अभी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मो. सगीर कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ओडीएफ को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों? निगम ने बिना प्लानिंग के 12-15 दिन में कागजी तैयारी की, सिटियां बजाई, महिलाओं की बेईज्जती की और शहर को खुले में शौच मुक्त घोषित करवा दिया। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। साथ ही माड्यूलर टायलेट्स लगाकर शहर में और गंदगी फैली दी गई है। इतना खर्च होने के बाद भी भोपाल 131 वे नंबर पर है यह शर्म की बात है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वार्ड 27 के पार्षद प्रदीप मोनू सक्सेना कहते हैं कि भोपाल को खुले में शौच मुक्त करने में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। आज भी कम से कम पांच लाख लोग खुले में शौच कर रहे हैं। शौचालय निर्माण, खरीदी और प्रचार-प्रसार में भ्रष्टाचार हुआ है। फिर भी स्थिति यह है कि पूरे शहर में गंदगी का अंबार है। नालियां चोक हैं, सीवेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन निगम ने कागजों पर आंकड़ों की बाजीगरी करके स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया है। शौचालय के अंदर ही बना दिया शौचालय सागर जिले में तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में शौचालय बनाने में फर्जीवाड़ा का खुलासा नगर पालिका की एजेंसी द्वारा की गई जांच में हुआ। कुछ हितग्राहियों ने शासन से मिलने वाली 12 हजार रुपए की राशि हड़पने के लिए शौचालय के अंदर ही शौचालय बना डाला तो किसी ने घर की पानी की टंकी अथवा टैंक पर ही ईटें रखकर शौचालय बनाना बता दिया। महात्मां गांधी वार्ड क्रमांक 17 में रचना पिता शिवदयाल अहिरवार ने घर में पहले से बने शौचालय के अंदर ही एक शीट रखकर नया शौचालय निर्माण करना बताया। इन्होंने भी फर्जीवाड़ा करके शासन की राशि हड़पने का प्रयास किया। लेकिन जांच में यह भी पकड़े गए। इसी वार्ड में रविकांत पिता देवेन्द्र अहिरवार ने 16 जनवरी को रसीद क्रमांक 13/38 के तहत शौचालय निर्माण के लिए अंशदान पूंजी की रूप में 1360 रुपए जमा कराए थे। जांच में टैंक पर ईटों को रखकर उसे ही सैप्टिक टैंक बता दिया। वार्ड 17 में करोड़ी पिता लच्छू अहिरवार ने भी पानी के टैंक को सैप्टिक टैंक बताकर शासन की राशि हड़पने का प्रयास किया। इन्होंने पहले अंशदान की रसीद ही नहीं कटवाई थी। गंभीरिया वार्ड क्रमांक 4 में हितग्राही बहादुर पिता मनमोहन अहिरवार ने 25 फरवरी 2016 को रसीद क्रमांक 09/21 के द्वारा अंशदान के रूप में 1360 रुपए जमा किए थे। 7 अक्टूबर 2016 को जब इनके प्रथम चरण के निर्माण की जांच की गई तो इन्होंने गिट्टी के ऊपर ही शीट रखकर इसे ही शौचालय निर्माण बताने का प्रयास किया। जब इनकी यह कारगुजारी पकड़ी गई तो आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद हितग्राही ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए फिर से सही निर्माण कराया तब राशि का भुगतान हो सका। ऐसे और हितग्राही भी जांच में मिले जिन्होंने शासन की राशि हड़पने के लिए शौचालय बनाने तरह-तरह के फर्जीवाड़े किए हैं। पंचायतों में जमकर हुआ भ्रष्टाचार प्रदेश में शौचालय निर्माण के लिए जितनी भी योजनाएं आई सभी में भ्रष्टाचार हुआ है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों और ग्राम कोषों का ऑडिट सीएजी के पर्यवेक्षण में स्वतंत्र एजेंसी के जरिए होने लगा तो गड़बड़ी मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने अब नए सरपंचों को निर्माण कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। देश को निर्मल बनाने के लिए सरकार ने हर घर में शौचालय बनाने के लिए निर्मल भारत अभियान शुरू किया था, लेकिन मप्र में यह अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। प्रदेश की कई पंचायतों ने तो शौचालय बनाने का बजट ही हजम कर लिया और वहां के लोग आज भी खुले में शौचालय जाने को मजबूर हैं। अगर प्रदेश में हाल ही में पंचायत चुनाव नहीं होते तो शौचालय बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार चलता रहता और निर्मल भारत की तस्वीर कागजों पर संवरती रहती। लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान तत्कालीन सरपंचों की पोल खोलने के लिए प्रदेशभर में जिस तरह भंडाफोड़ अभियान चला उससे सारी हकीकत सामने आ गई। सबसे पहले निर्मल भारत अभियान में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सतना जिले की आदिवासी बहुल्य मझगवां जनपद की 76 ग्राम पंचायतों में सामने आया। यहां विभिन्न वित्तीय वर्षों के दौरान 18 हजार 316 शौचालयों के निर्माण के लिए बतौर अनुदान दी गई 6 करोड़ 96 लाख 56 हजार रुपए की भारी-भरकम रकम में से 1 करोड़ 66 लाख 60 हजार रुपए की राशि का डंके की चोट पर दुरुपयोग हुआ। गबन की शिकार यह वह रकम है जो सरंपच और सचिवों ने काम स्वीकृत नहीं होने के बाद भी बैंक खातों से निकाल ली गई। अब इस रकम की भरपाई के लिए प्रशासन को पसीना आ रहा है। हालांकि देर से ही सही भ्रष्टाचार की खबर सामने आने के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश की 23 हजार पंचायतों में निर्मल भारत अभियान के तहत भेजी गई करीब 475 करोड़ की राशि वापस बुला ली है। इस अभियान के तहत गांवों में शौचालय और अन्य विकास कार्य होने थे पर चुनाव के दौरान इस राशि में भ्रष्टाचार होने की शिकायतों के चलते यह कदम उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि 7 साल के अंदर पूरे देश में खुले में शौच की परंपरा के सफाए के केंद्र सरकार के संकल्प के साथ शुरू किया गया निर्मल भारत अभियान मप्र में जमीनी स्तर पर भारी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस कर रह गया है। गबन की ऐसे खुली पोल निर्मल भारत अभियान में सतना जिले में करोड़ों के घोटाले की पोल तब खुली जब जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिजीत अग्रवाल (वर्तमान में श्योपुर कलेक्टर) ने जिले के सभी जनपदों के सीईओ को निर्देश देकर इस आशय के ब्यौरे तलब किए कि निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के तहत शौचालय निर्माण में राशि आहरण (व्यय), मूल्यांकन उपियोगिता और कार्यपूर्णता की अपडेट स्थिति क्या है? जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि निर्मल भारत मद में केंद्र से आए अनुदान में करोड़ों का गोलमाल हुआ है। मझगवां जनपद की 76 पंचायतों में बगैर काम के 1.66 करोड़ रुपए की राशि निकाल ली गई। जिला पंचायत के सीईओ को कमोबेश सभी जनपद सीईओ की ओर से भेजे गए प्रतिवेदनों में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि निरंतर फोन पर, भ्रमण के दौरान, लिखित-मौखिक और बैठकों में भी सरपंच-सचिवों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी गर्इं लेकिन प्रतिवेदन नहीं मिले। ज्यादातर जनपद सीईओ ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि अनुदान राशि का निजी मद में दुरुपयोग करते हुए ऐसी गंभीर अनियमितताएं की गर्इं जो गबन की श्रेणी में आती हैं। भ्रष्टाचार की आ गई बाढ़ निर्मल भारत अभियान के तहत केंद्रीय अनुदान के भुगतान के तहत रकम जिला पंचायत द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से जनपदों के जरिए सीधे पंचायतों के खाते में भेजी जाती है। पंचायतों के इन बैंक खातों का संचालन साझा तौर पर सरपंच और सचिव करते हैं। सरपंच और सचिवों की साठगांठ के कारण ही जिले में भारी पैमाने पर गफलत हुई। सतना जिले के मझगवां जनपद में निर्मल भारत अभियान के तहत भ्रष्टाचार का मामला सामने के बाद से तो जैसे भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई। एक-एक कर कई जिलों की रिपोर्ट सामने आते ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जब प्रदेशभर के पंचायतों की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया और उससे मैदानी रिपोर्ट का मिलान किया तो उसमें अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राशि की गई बंदरबाट ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक शौचालय हेतु अकुशल श्रम के तौर पर 2460 रुपए के फर्जी मस्टर भरे गए हैं और मिस्त्री, प्लंबर के नाम से भी 1760 रुपए के फर्जी बिल लगाकर राशि का आहरण किया गया हैं। ग्राम पंचायतों को मानकों से हटकर प्रदाय किए गए शौचालय की बाजार कीमत एवं दर अनुसूची से भी प्राकलन बनवाया जाए तो इस शौचालय पर 5400 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा। इस तरह मनरेगा के सिद्घांतों से हटकर राशि की बंदरबांट जनपद स्तर पर सीईओ सौरभसिंह राठौर द्वारा की गई है। भ्रष्टाचार से जुडे इस गंभीर मामले मेंं शिकायतकर्ता गोपाल राठौर द्वारा बताया गया कि इस सारे मामले की शिकायत संभागायुक्त इंदौर, अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत के सीईओ से भी की गई हैं। जिसमें जिला पंचायत सीईओ द्वारा इस संबंध में कलेक्टर द्वारा दल गठित कर जांच करने की बात कही गई। कैसे होगा 2019 तक स्वच्छ मध्यप्रदेश? मप्र सरकार ने 2019 तक प्रदेश में लक्षित 90,03,900 हजार शौचालय बनाने की कार्ययोजना बनाई है। बहुत जतन करने पर अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2016 के बीच सरकार ने लगभग 11.25 लाख शौचालय बनवाए हैं जबकि 5 साल की कार्ययोजना के अनुसार कुल लक्ष्य 90,03,900 का है। इस तरह इन दो सालों में कम से कम 36 लाख शौचालय बनने चाहिए थे। यदि इसी गति से प्रदेश सरकार ने स्वच्छता मिशन को लागू करने का काम किया तो 2019 तक लगभग 28।50 लाख शौचालय ही बन सकेंगे। इसका मतलब ये होगा कि निर्धारित लक्ष्य के बाकी 61,58,900 शौचालय बनाने के लिए 2019 के बाद 11 साल और लगेंगे। यानी लक्ष्य 2030 तक या इसके बाद ही हासिल हो सकेगा। शौचालय निर्माण के लिए दी गई राशि जिला राशि(करोड़ में) आगर मालवा 20.26 अनूपपुर 23.46 अलीराजपुर 10.40 अशोकनगर 22.64 बालाघाट 25.66 बड़वानी 20.24 बैतूल 24.72 भिंड 30.11 भोपाल 22.07 बुरहानपुर 13.97 छत्तरपुर 19.96 छिंदवाड़ा 37.07 दमोह 11.07 दतिया 16.99 देवास 14.22 धार 44.73 डिंडौरी 15.79 गुना 22.74 ग्वालियर 23.56 हरदा 10.58 होशंगाबाद 19.26 इंदौर 46.22 जबलपुर 18.10 झाबुआ 29.70 कटनी 19.08 खंडवा 45.57 खरगौन 58.93 मंडला 17.91 मंदसौर 33.76 मुरैना 19.10 नरसिंहपुर 13.93 नीमच 25.66 पन्ना 27.76 रायसेन 18.95 राजगढ़ 22.99 रतलाम 24.91 रीवा 21.98 सागर 48.56 सतना 31.80 सीहोर 18.01 सिवनी 21.02 शहडोल 22.11 शाजापुर 17.12 श्योपुर 10.01 शिवपुरी 48.70 सीधी 17.70 सिंगरौली 19.05 टीकमगढ़ 31.59 उज्जैन 27.01 उमरिया 12.97 विदिशा 40.30 कुल 1260 करोड़

दूध की कमी से मांसाहारी बन रहा मप्र

12,50,00,00,000 की चरनोई भूमि की बंदरबांट

भोपाल। जिस प्रदेश का भौगालिक क्षेत्रफल 308 हजार वर्ग किमी हो, जहां 8.71 लाख हेक्टेयर पड़त भूमि हो, कृषि भूमि 239.13 लाख हेक्टेयर हो, वन भूमि 8592.5 हजार हेक्टेयर हो और करीब 1.22 लाख हेक्टेयर चरनोई भूमि हो वहां दूध और दुधारू पशुओं की कमी चिंता का विषय है। लेकिन तमाम प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मध्यप्रदेश में सिकुड़ती चरनोई भूमि के कारण दूध की कमी हो रही है वहीं मांस का उत्पादन बढ़ रहा है। दरअसल, विकास ने नाम पर प्रदेश में जमीनों की ऐसी बंदरबांट की गई है कि अफसरों ने रसूखदारों को पड़त और चरनोई भूमि बांट दी है। पिछले एक दशक में प्रदेश में करीब 25,000 एकड़ चरनोई भूमि पर या तो अतिक्रमण हो गया है या फिर रसूखदारों को आवंटित कर दी गई है। आलम यह है कि राजस्व रिकार्ड में तो करीब 12,50,00,00,000 रूपए की 25,000 एकड़ चरनोई भूमि दर्ज है लेकिन मौके पर वह गायब है। मप्र विधानसभा के बजट सत्र में पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने प्रदेश में असंतुलित विकास की पोल खोल दी है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सोया स्टेट कहे जाने वाले मप्र में मांस और अंडे का उत्पादन बढ़ रहा है और दूध के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। इसकी मुख्य वजह है पशुपालन का महंगा होना। प्रदेश भर में चरनोई भूमि विकास की भेंट चढ़ रही है। इससे दुधारू पशुओं के लिए चारे की कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम 3.63 करोड़ (29.9 करोड़ देशभर में) मवेशियों के लिए चारे की आपूर्ति में वृद्धि नहीं कर पाए तो संभवत: 4 साल बाद यानी 2021 में हमें दूध का आयात करना पड़ सकता है। 22,000 गांवों में नहीं बची चरनोई भूमि मार्च 2010 में विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आश्वासन दिया था कि प्रदेश में यदि किसी कलेक्टर ने किसी व्यक्ति के लिए चरनोई भूमि की अदला बदली की है तो ऐसे मामलो की जांच कर उसे निरस्त किया जाएगा। लेकिन आज 7 साल बाद स्थिति यह है कि प्रदेश के 54,903 गांवों में से करीब 22,000 गांवों में चरनोई भूमि ही नहीं बची है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के तहत चरनोई भूमि को प्रथक रखा जाना है और इसपर शासन का अधिकार रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन को राजस्व अमले ने गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि प्रदेश में चरनोई भूमि की इस कदर बंदरबांट हुई है कि दुधारू पशु पालने की जगह अब लोग मुर्गी, बकरी, सुअर आदि पालने लगे हैं। इससे प्रदेश में अंडों और मांस का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान मांस का उत्पादन 18.64 प्रतिशत जबकि अंडे के उत्पादन में 22 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर, दूध का उत्पादन घटा है। सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2014-15 के दौरान मांस उत्पादन 59 हजार मीट्रिक टन था जो 2015-16 में बढ़कर 70 हजार मीट्रिक टन हो गया। इसी तरह 144.14 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में 22.40 फीसदी ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन से अधिक है। इस दौरान प्रदेश में दूध उत्पादन में मात्र 12.70 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। चरनोई भूमि पूंजीपतियों के नाम प्रदेश में विकास और औद्योगिक करण के नाम पर जमीनों की सबसे अधिक बंदरबांट हुई है। इसमें अधिकांश चरनोई भूमि पूंजीपतियों के नाम कर दी गई है। ज्ञातव्य है कि 2010 में चरनोई भूमि की बंदरबांट के कारण सरकार ने सभी कलेक्टरों से भूमि की अदला बदली के आदेश वापस ले लिए थे और तत्कालीन कटनी कलेक्टर अंजू सिंह बघेल चरनोई भूमि की अदला बदली के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी चरनोई भूमि की बंदरबांट इस कदर जारी है कि आज 22000 गांवों की चरनोई भूमि ही गायब हो गई है। दरअसल प्रदेश में भू-माफिया, दलाल, पूंजीपतियों और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से चरनोई भूमि का लूटा जा रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक चरनोई भूमि की बंदरबांट उन जिलों में हुई है जहां तेजी से विकास हुआ है। कटनी, सतना, रीवा, शहडोल, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड सहित करीब दो दर्जन जिलों में करोड़ों रुपए की चरनोई भूमि पर प्रशासन की ढुलमुल नीति और लचर व्यवस्था के चलते असरदार भू माफिया के कब्जे में चली गई है। सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने के नाम पर अधिकारी कागजी कार्रवाई में उलझे रहते हैं। चौतरफा हो रहे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोक पाने में प्रशासन बौना साबित हो रहा है। शासकीय संपत्ति का किस प्रकार दोहन किया जा रहा है और इसकी देखभाल करने के लिए रखे गए जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरेआम भू स्वामित्व और राजस्व रिकार्ड की बेशकीमती सरकारी भूमि भू-माफिया के कब्जे जा रही है, किंतु शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पट्टे की भूमि को हड़पने का खेल राजस्व रिकार्ड में अहस्तांतरणीय के 'अÓ पर सफेदा लगाकर कई एकड़ भूमि को खुर्दबुर्द करने का खेल अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया था। अधिकारियों व कर्मचारियों ने अहस्तांतरणीय का 'अÓ विलोपित कर उसे हस्तांतरणीय बना दिया जिससे पट्टा व चरनोई की हजारों एकड़ भूमि निजी फैक्ट्रियों के कब्जे में चली गई हैं और वहां बेजा निर्माण कार्य भी करा लिए गए। आलम यह है कि तहसीलदारों और पटवारियों की मिलीभगत से कब्जे की जमीन पर निर्माण करा दिए गए हैं। यही नहीं राजस्व रिकार्ड में जो भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित की गई थी, उन्हें भी दस्तावेजों में हेराफेरी कर कूटरचना कर कब्जाई गई है। जिन क्षेत्रों में चरनोई की भूमि कब्जाई गई है वहां दुधारू पशुओं की चराई की समस्या बनी हुई है। दरअसल देश में पशुधन के बेहतर उपयोग के लिए नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी 2013 में कुछ चुनौतियों जिक्र किया गया है। पशुधन होने के बावजूद उनका संपूर्ण दोहन न हो पाना चिंताजनक है। सबसे पहली समस्या नष्ट होते चरागाह और पशुओं के चारे की कमी है। कुछ समय पहले जहां हरे भरे चरागाह थे या खेती थी, आज वहां वैध-अवैध कब्जा करके कंक्रीट के जंगल खड़े दिए गए हैं। जंगल काटे जा रहे हैं। खेती की भूमि निरंतर कम हो रही है। यहां तक नदियों और तालाबों तक पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। पशुओं के पास चरने के लिए जगह नहीं है। बड़ी संख्या में आवासीय कालोनियों की जगह खेती की जगह अधिगृहीत कर ली गई। बढ़ते शहरीकरण की सबसे पहली गाज जानवरों पर गिरी है। दूसरी चुनौती उत्तम नस्लों की कमी है। पशुधन के स्वास्थ्य को लेकर सरकारें संवेदनशील नहीं है। चिकित्सा का जो ढांचा है, वह नहीं है। गांवों में आज भी कोई जानवर बीमार पड़ता है तो उसे मरने के लिए छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। पशुपालकों में ज्ञान और जागरूकता की कमी भी बड़ी समस्या है। नई तकनीकी से दूरी और समुचति ढांचे की कमी भी समस्या से जुड़ी है। जाहिर सी बात है कि अगर इन सभी समस्याओं का बेहतर निदान ढूंढ़ लिया जाए तो पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में और ज्यादा उपयोगी हो सकता है। पशुधन का बेहतर इस्तेमाल किसी सूबे या किसी देश को किस तरह से सफलता के ऊंचे पायदान पर ले जा सकता है, इसका ताजा उदाहरण पंजाब है। पंजाब सरकार के मुताबिक 2015 में पंजाब से 10,351 टन दूध, 426.4 करोड़ अंडे, 236.87 टन मांस का उत्पादन हुआ, जो अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहवर्धक है। इस कामयाबी के बाद पंजाब सरकार अपने किसानों को कृषि के साथ दुग्ध उत्पादन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और भेंड़ पालन जैसे वैकल्पिक पेशे अपनाने की भी सलाह दे रही है। ऐसा भी नहीं है कि पंजाब की तर्ज पर अन्य राज्यों में कोशिशें नहीं चल रही। अपने-अपने स्तर पर विभिन्न राज्य पशुधन के बेहतर इस्तेमाल की कोशिश में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन में 3.33 फीसदी की कमी दर्ज की गई है, मगर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार पशु संवर्धन हुआ है। इस मामले में सबसे अव्वल गुजरात है जहां पशुधन में 15.36 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश में 14.1 फीसदी, असम में 10.77 फीसदी, पंजाब में 9.57 फीसदी, बिहार में 8.56 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है कि पशुधन की उपयोगिता को इन राज्यों ने बेहतर समझा है और उसका असर यहां के निवासियों के जीवन स्तर पर दिख रहा है। 2021 से शुरू हो जाएगी दूध की किल्लत सरकार के अनुमान के अनुसार, देश में जिस तेजी से चरनोई भूमि कब्जाई जा रही है उससे आगामी दिनों में दूध की किल्लत होने की संभावना है। बढ़ती आय, बढ़ती जनसंख्या और बदलते खान-पान की पसंद को बढ़ावा मिलने से देश में वर्ष 2021-22 तक दूध और दूध के उत्पादों की मांग कम से कम 21 करोड़ टन देश में तक बढ़ेगी। यानी पांच वर्षों में 36 फीसदी का इजाफा होगा। भारत में आजीविका की स्थिति के लिए तैयार स्टेट ऑफ इंडियाज लाइव्लीहुड रिपोर्ट के अनुसार, इस मांग को पूरा करने के लिए, प्रति वर्ष उत्पादन में 5.5 फीसदी की वृद्धि होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 और 2015-16 में, दूध उत्पादन में 6.2 फीसदी और 6.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। लेकिन मप्र में जैसी स्थिति बन रही है उससे नहीं लगता है कि यह लक्ष्य पाया जा सकता है। केंद्रीय पशुपालन सचिव देवेंद्र चौधरी का कहना है कि नस्ल सुधार और दूध उत्पादन को लेकर मध्यप्रदेश करीब 26 फीसदी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है। जहां चराई क्षेत्र ज्यादा वहां उत्पादन ज्यादा इंडियाज लाइव्लीहुड रिपोर्ट के अनुसार, देश में जिन राज्यों में चराई क्षेत्र ज्यादा है वहां दूध का उत्पादन भी ज्यादा है। भारत का दूध के वैश्विक उत्पादन में लगभग 17 फीसदी का योगदान है। भारत के पशुओं की दूध उत्पादकता वैश्विक औसत से आधी (48 फीसदी) है। प्रति स्तनपायी 2,038 किलो के वैश्विक औसत की तुलना में प्रति स्तनपायी 987 किलो है। आंकड़ों के अनुसार, चारे की उपलब्धता और गुणवत्ता का सीधा असर दूध उत्पादकता की गुणवत्ता और मात्रा पर पड़ता है। वर्ष 2015 एसओआईएल रिपोर्ट के अनुसार, प्रति दिन तीन राज्य जो दूध उत्पादकता के संबंध में सबसे ऊपर हैं, उन राज्यों में 10 फीसदी से अधिक कृषि योग्य भूमि चराई के लिए निश्चित रखे गए हैं। ये तीन राज्य हैं, राजस्थान (704 ग्राम/दिन), हरियाणा (877 ग्राम /दिन) और पंजाब (1,032 ग्राम /दिन)। जबकि मध्यप्रदेश (428 ग्राम प्रतिदिन) है। वहीं राष्ट्रीय औसत 337 ग्राम /दिन है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 4 फीसदी चारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात पिछले चार दशकों से स्थिर बना हुआ है। दूध उत्पादन में मप्र देश में सातवें नंबर पर है। प्रदेश में चरनोई भूमि के लगातार कम होने का असर, दुधारू पशुओं की संख्या और दूध उत्पादन पर भी पड़ रहा है। देश में सर्वाधिक चरनोई भूमि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में होती है। चरनोई भूमि के मामले में मप्र सातवें स्थान पर है और दूध उत्पादन के मामले में भी सातवे स्थान पर है। देश में दुध उत्पादन (2015-16) उत्तर प्रदेश- 17.6 प्रतिशत राजस्थान- 10.5 प्रतिशत आंध्रप्रदेश- 9.61 प्रतिशत गुजरात- 7.71 प्रतिशत पंजाब- 7.31 प्रतिशत महाराष्ट 6.6 प्रतिशत मप्र- 6.5 प्रतिशत हरियाणा- 5.3 प्रतिशत तमिलनाडू- 5.2 प्रतिशत बिहार- 5.1 प्रतिशत शेष राज्य- 18.6 प्रतिशत मांग और चारे की आपूर्ति में अंतर कृषि संबंधी संसदीय समिति के दिसम्बर 2016 की इस रिपोर्ट के अनुसार, दूध की मांग को देखते हुए, चारा उत्पादन की जरूरत के लिए भूमि दोगुनी करने की आवश्यकता है। चारे की कमी अब राज्यों को कहीं बाहर से चारा मंगाने पर लिए मजबूर कर रही है। जबलपुर में एक डेयरी फॉर्म चलाने वाले सुधीर मिश्रा कहते हैं, चारे की गुणवत्ता चिंता का विषय है। अब हम चारे के लिए उत्तर प्रदेश से कोई स्रोत तलाश रहे हैं। लेकिन चारागाहों का प्रमुख हिस्सा या तो खत्म किया गया है या अतिक्रमण किया गया है, जैसा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया है। भोजन और नकदी फसलों के महत्व को देखते हुए, यह संभावना बहुत कम है कि चारे के लिए जमीन में काफी वृद्धि होगी, जैसा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है वर्ष 2015 की एसओआईएल रिपोर्ट कहती है, यदि भारत पर्याप्त उत्पादन विकास दर हासिल करने में विफल रहता है, तो भारत को दुनिया के बाजार से महत्वपूर्ण आयात का सहारा लेने की आवश्यकता होगी। और क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए दूध की कीमतों में उछाल होने की भी संभावना है। डेयरी फॉर्म पर परिचालन व्यय में 60 से 70 फीसदी भोजन की लागत की हिस्सेदारी रहती है। भारत में करीब 70 फीसदी दूध का उत्पादन छोटे और सीमांत किसानों से आता है, जो देसी चारे पर निर्भर होते हैं। मिश्रा जैसे बड़े उत्पादकों की तरह वे अन्य राज्यों से चारा खरीदने में सक्षम नहीं हैं। ग्वालियर के एक डेरी संचालक अनुपम धाकड़ कहते हैं, मैंने महसूस किया कि सिर्फ एक अच्छी भैंस खरीदना पर्याप्त नहीं है, चारे की गुणवत्ता और मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। आपको चारे के स्रोत पर काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। धाकड़ और अन्य ग्रामीण, गांव से 5 किमी की दूरी पर एक पहाड़ी पर एक आम चारागाह का उपयोग कर रहे थे। वह कहते हैं, लेकिन वह मौसमी है और गांव के सभी मवेशियों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने चारा खरीदने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना व्यावसायिक रूप से व्यावाहरिक नहीं लग रहा था। भूमिहीन और छोटे किसानों की आय में पशुधन का योगदान 20 से 50 फीसदी है। और परिवार जितना गरीब होता है, उतना ही आजीविका के लिए डेयरी फार्मिंग पर आश्रित होते हैं, जैसा कि एसओईएल की रिपोर्ट में बताया गया है। कृषि का काम तो मौसमी होता है। इसके विपरीत, डेयरी फार्मिंग साल भर रिटर्न प्रदान करता है। यह कृषि परिवारों में नकदी की कमी के जोखिम को कम करता है। अगर देश दूध के मामले में आत्मनिर्भर बने रहना चाहता है तो दूध और डेयरी फार्मिंग को सफल करना ही होगा। चारे की समस्या का हल निकालना ही होगा। गौवंशीय पशुओं की संख्या हो रही कम मध्य प्रदेश में गौवंशीय पशुओं (गाय-भैंस) की संख्या कम हो गई है। केन्द्रीय पशुपालन एवं मछलीपालन मंत्रालय की 19वीं पशु गणना के आंकड़े बताते हैं कि 2007 में हुई 18वीं पशु गणना के मुकाबले प्रदेश में गौवंशीय पशुधन 4 करोड़ 7 लाख से घटकर 3 करोड़ 63 लाख रह गया है। इसके साथ ही देशी पशुधन को बढ़ाकर उसे स्वदेशी अर्थव्यवस्था का आधार बनाने और राज्य सरकार के दूध उत्पादन में गुजरात को पीछे छोडऩे के दावों का सच सामने आ गया है। पशु गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में गायें 10.35, भैंसे 10.35 और बकरी 11.09 प्रतिशत कम हुई हैं। गौवंश में कमी आना सरकार के लिए बेहद चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि ग्रामीण आबादी के 80 फीसदी लोग किसी न किसी रूप में पशुधन आधारित अर्थव्यवसथा से जुड़े हैं। देश की कुल गाय प्रजाति का सबसे अधिक 10.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश में है। इसके बाद उत्तरप्रदेश है जहां 10.24 प्रतिशत गाय प्रजाति हंै। राजस्थान में यह 6.98 प्रतिशत व छत्तीसगढ़ में 5.14 प्रतिशत है। आंकड़ों से सरकार के गर्भाधान कार्यक्रम और देसी नस्ल के पशु बचाने के दावों की पोल खुल गई है। पशुपालन से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि पशुधन में कमी आने का सीधा मतलब यह है कि खेती के बोझ से लदे किसानों की पशुधन में रुचि नहीं रही। प्रति किसान खेती की जमीन कम होने से पशुपालन भी कठिन हो गया है। खेती में मशीनरी का उपयोग बढऩा भी इसका एक कारण माना जा रहा है। पशु चिकित्सा के लिए उपलब्ध व्यवस्थाएं भी मात्र दिखावा ही साबित हुई हैं। जैविक खेती पर भी पड़ेगा असर पशुधन में कमी आने का सीधा असर जैविक खेती बढ़ाने के प्रयासों पर पड़ेगा। प्रदेश में कितनी मात्रा में जैविक या गोबर खाद का उत्पादन हो रहा है और कितने किसान इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका कोई लेखा-जोखा पशु संचालनालय के पास नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि गाय और भैंस की संख्या में कमी आने के बावजूद सरकार दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादक समितियों की संख्या में बढ़ोतरी का दावा कर रही है। गौवंशीय पशुओं के अलावा बकरे-बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। पिछली गणना में 90 लाख 14 हजार बकरे-बकरियां थे, जो घटकर 75 लाख 20 हजार रह गए हैं। इससे प्रदेश में गरीब परिवारों को बकरी पालन का लाभ देने के दावों की भी पोल खुल गई है। मांस का बढ़ता कारोबार पशुधन के लिए मुसीबत मप्र सहित देशभर में घाटे का सौदा साबित हो रही खेती और घटते चरागाह की वजह से हर साल पशुधन में तेजी से कमी हो रही है, जबकि इंसानी आबादी बढ़ रही है। मांग के बनिस्बत दूध की कमी फिलहाल देश के सामने बड़ी समस्या है। मांस का बढ़ता कारोबार भी पशुधन के लिए मुसीबत का संकेत है। ऐसे दौर में जब भारत को दुनिया के सबसे तेज विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक माना जा रहा है, तब सर्वाधिक चिंतित करने वाली खबर यह है कि कृषि प्रधान देश में पशुधन में तेजी से गिरावट हो रही है। देश भर में पशुधन की गणना करने वाली एजेंसी लाइव स्टाक सेंसस के मुताबिक हर साल औसतन 3.38 लाख पशुओं की कमी हो रही है। पांच साल में करीब सत्तरह लाख पशुओं की कमी दर्ज की गई है। समझने वाली बात यह है कि पशुधन न केवल खेती, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत की तरक्की और खुशहाली में बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराने के मामले में कृषि के साथ पशुधन की भी गहरी भूमिका रही है। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और आम आदमी का जीवन-स्तर उठाने के लिए लिए जो क्रातिंया हुईं, उनका सीधा संबंध कृषि से है। कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में करीब चौदह फीसदी का योगदान करता है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या गुलाबी क्रांति का सीधा संबंध पशुधन से है। कृषि व्यवस्था में पशुधन का योगदान करीब पच्चीस फीसदी है। 25 करोड़ 226 लाख टन खाद्यान्न , 28.31 करोड़ टन फलोत्पादन, 14.1 करोड़ टन दुग्ध, 24 लाख टन मीट और अंडा उत्पादन भारत में हर साल होता है। इन्हीं आंकड़ों ने न केवल हरित, श्वेत, नील और गुलाबी क्रांति को सफल बनाया बल्कि दुनिया के सामने भारत को मजबूती के साथ खड़ा किया। भारतीय जनजीवन और अर्थव्यस्था में पशुधन कितना महत्वपूर्ण है, इसकी तस्वीर उन्नीसवीं पशुधन गणना में पूरी तरह से उभर कर सामने आती है। हमारा देश पशुधन के मामले में अपने ही आंकड़ों से पीछे जा रहा है। नवीनतम पशुधन गणना में पाया गया कि पांच साल में 3.3 फीसदी यानी 16.89 लाख पशुधन में कमी आई है। हालांकि, नवीतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 51 करोड़ 20 लाख हैं। इनमें मोटे तौर पर गाय, बैल, भैंस, बकरी, सुअर, भेंड़, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, याक और मिथुन जैसे पशु शामिल हैं। लाइवस्टॉक सेंसस के मुताबिक देश में मौजूद पशुधन में 37.28 फीसदी गोवंश, 26.40 फीसदी बकरियां, 21.23 फीसदी भैंस, 12.71 फीसदी भेंड़ और 0.37 फीसदी में मिथुन, याक, घोड़ा, खच्चर, गधा और ऊंट आदि शामिल हैं। पशुधन को संजोकर रखने की परंपरा हुई कमजोर दरअसल, देश में पशुधन को संजोकर रखने वाली परंपरा कमजोर हुई है। पशुओं के प्रति संवेदनशीलता का भाव भी कम हुआ है। हालांकि, इनकी उपयोगिता बनी हुई है। खासकर, गांव के किसान और गरीब वर्ग के लिए पशुधन संजीवनी होता है। यह हालत क्यों हुई है, इस पर गौर करना जरूरी है। पशुधन गणना के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच दुधारू पशुओं की संख्या में थोड़ा इजाफा हुआ है। गायों की संख्या 6.25 फीसदी बढ़कर लगभग तेरह करोड़ हो गई है जबकि भैंसों की संख्या में 3.19 फीसदी का इजाफा हुआ है और इनकी संख्या अब दस करोड़ अस्सी लाख पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ संकरित दुधारू पशुओं की संख्या में भी लगभग चार करोड़ का इजाफा हुआ है। दुधारू पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई तो दुग्ध उत्पादन में 14.1 करोड़ टन उत्पादन पहुंच गया। लेकिन, देश में दूध की कमी बनी हुई है। इसी वजह से सिंथेटिक दूध का चलन भी बढ़ा है। बढ़ती मांग के हिसाब से दूध की आपूर्ति न होने के कारण नकली दूध बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। मांस उद्योग के हवाले पशु लाइवस्टॉक सेंसस के मुताबिक मप्र सहित देश में गैरदुधारू पशुओं की संख्या में जबर्दस्त घटोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, बैल और भैंसों की संख्या में 19.32 और 17.85 फीसदी की कमी आई है। यह चिंताजनक है। बैल कभी खेती की रीढ़ हुआ करते थे। मांसाहार की बढ़ती मांग की वजह से बकरियों की संख्या में भी 3.82 फीसदी की कमी दर्ज की गई। मतलब साफ है कि इन पशुओं को मांस उद्योग के हवाले किया गया, जिससे इनकी संख्या में भारी कमी आई। भारत 24 लाख टन मांस सालाना निर्यात करके दुनिया में नंबर एक पायदान पर पहुंच गया है। इसमें मप्र का योगदान 18.69 प्रतिशत है। दरअसल, अब लोग पशुओं का पालन मांस के लिए भी कर रहे है। मप्र में छोटे जानवरों के लिए 192 स्लाटर हाउस है जबकि 34 कत्लगाह बड़े जानवरों के हैं। प्रदेश में बड़े जानवरों के लिए स्लाटर हाउस भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर, सिरोंज, सीहोर, रायसेन, हाटपिपलिया, सैलाना, खंडवा, बागली, देवास, नीमच, बैरसिया, आष्टा, इछावर, सिलवानी, नरसिंहगढ़, महिदपुर, तराना, कन्नौद में है। यहां रोजाना हजारों की संख्या में पशुओं का कत्ल होता है। दुधारू पशुओं को छोड़ दें तो भारत में लगभग हर पशुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। मसलन, भेंड़ों की संख्या 9.07 फीसदी घटोतरी हुई, उनकी संख्या इस समय छह करोड़ रह गई है। सुअरों की संख्या में 7.54 फीसदी कमी आई है। फिलहाल, इनकी तादाद एक करोड़ है। घोड़े और खच्चरों की संख्या 2.08 फीसदी घटकर साठ हजार रह गई है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की संख्या में 24.48 फीसदी की भारी गिरावट हुई है। इन सबके बीच, मुर्गीपालन में जरूर इजाफा हुआ है। इनकी संख्या सत्तर करोड़ तक पहुंच गई है। यही वजह है कि देश का मुर्गीपालन उद्योग दहाई के आंकड़े के साथ वृद्धि कर रहा है। पशुधन के मामले में भारत के शहरी और ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर पशुपालन से किस तरह जुड़ा है, यह जानना जरूरी है। ऑल इंडिया लाइवस्टॉक सेंसस के मुताबिक भारत के लगभग छब्बीस करोड़ परिवार गाय, भैंस, बकरी, भेंड़, सुअर और मुर्गीपालन के धंधे से जुड़े हैं। यही उनकी जीविका और कमाई का बड़ा आधार है। इसमें से लगभग 19 करोड़ 56 लाख परिवार ग्रामीण अंचल के हैं और छह करोड़ 73 लाख परिवार शहरी हैं। मतलब साफ है कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जीवन के लिए आज भी जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा और सुगम साधन हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पशुधन का पारिवारिक तौर पर जीविका के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, उसका वर्गीकरण लाइव स्टॉक सेंसस में कुछ इस तरह से नजर आता है। भारत में लगभग छह करोड़ तिरसठ परिवार गाय, 3.91 करोड़ परिवार भैंस, 3.3 करोड़ परिवार बकरी, 3.31 करोड़ परिवार मुर्गीपालन, दो करोड़ परिवार बड़े पैमाने पर मुर्गीपालन और मत्स्य पालन, पैंतालीस लाख परिवार भेंड़ और पच्चीस लाख लाख परिवार सुअर पालन के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में पशुधन की उपलब्धता उन छोटे किसानों के लिए संजीवनी है, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे छोटे किसानों के आय का साधन गाय, भैंस और बकरियां ही हैं। पशुधन का उपयोग जिस तरह से होना चाहिए, वह आज भी नहीं हो पा रहा है। यह बात नीतिकार भी मानते हैं। पशुओं की संख्या घटी दुग्ध उत्पादन बढ़ा मप्र में अन्य क्षेत्रों की ही तरह पशुपालन और दुध उत्पादन में अफसरों की आंकड़बाजी कमाल कर रही है। प्रदेश दूध क्रांति और हरित क्रांति लाने की दावा तो सरकार खूब कर रही है, परन्तु दुधारू पशुओं की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। इसके विपरीत दूध उत्पादन के मामले में हम पंजाब को पीछे छोडऩे के दावे कर रहे हैं, यह कैसे संभव है जहां गाय, भैंस तथा बकरियों की संख्या में 23 लाख से अधिक कमी दर्ज की गई हो, वहां दूध उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा हो। विशेषज्ञों का कहना है कि दूध की पैदावारी में लगी सहकारी समितियां, विभिन्न उत्पादन कंपनियां दुग्ध की मात्रा बढ़ाने के लिए पाउडर तथा सोयाबीन से दूध बनाने में लगे हुए हैं, जबकि चरनोई भूमि बची नहीं है और चारागाह समाप्त होते जा रहे हैं। कुछ माह पहले राज्य सरकार ने दावा किया था कि हमने दुग्ध के उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में प्रदेश में 6 हजार 506 कार्यशील दुग्ध समितियां संचालित हैं और इनमें सदस्यों की संख्या 2 लाख 37 हजार 965 है। मप्र में सांची, अमूल, सौरभ सहित कई प्रकार के दुग्ध का विक्रय किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2005 में दुग्ध का उत्पादन 5.50 मिलियन टन था जो वर्ष 2015 में बढ़कर 10.78 मिलियन टन हो गया है। वहीं प्रदेश में दुधारू पशुओं की 18वीं गणना के दौरान इनकी संख्या 2,19,15000 थी, जो कि 19वीं गणना में घटकर 1,96,02000 रह गई है। यानी दुधारू पशुओं की संख्या में 23,13000 की कमी आई है। लेकिन प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में दूध उत्पादन इसलिए बढ़ा है कि नस्ल सुधार के लिए प्रदेश में पशु प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है। 2005 में 4 लाख 73 हजार कृृत्रिम गर्भाधान होता था, अब 2015 में बढ़कर 23 लाख 87 हजार हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंशीय नस्ल सुधार के लिए नंदीशाला योजना की शुरुआत 2005-06 में हुई। पशुपालकों को डेयरी एवं बकरी इकाई प्रदाय करने के लिए विभागीय डेयरी एवं बकरी पालन योजना 2008-09 से शुरू की गई। देशी गोवंश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गोपाल पुरस्कार योजना 2011-12 में एवं वत्स पालन प्रोत्साहन योजना 2012-13 में शुरू की गई। इस कारण दूध उत्पादन में मप्र समृद्ध हो रहा है। मध्यप्रदेश की पशुधन संख्या गौवंशीय पशु 2,19,15,438 भैंसवंशीय पशु 91,29,152 भेड़ा/भेड़ी 3,89,863 बकरे/बकरियां 90,13,687 घोड़े/घोडिय़ां/टट्टू 27,191 खच्चर संख्या 2,617 गधे 20,199 ऊंट 4,456 सुअर 1,92,941 कुकुुल पशुधन 4,06,95,544 कुत्तों की संख्या 7,91,356 खरगोश की संख्या 10,712 कुल कुक्कुट 73,84,318

घडिय़ाल के रहवास को रौंद रहा माफिया

धारा 144 के बीच भी हो रहा अवैध खनन

सोन नदी के लिए अभिशाप बना सुनहरा बालू

भोपाल, सीधी, रीवा, सिंगरौली, उमरिया। मध्यप्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकली सोन नदी उत्तर प्रदेश, झारखंड के पहाडिय़ों से गुजरते हुए वैशाली जिले के सोनपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। 784 किमी लंबी इस नदी में जितना अवैध खनन मप्र में होता है उतना और किसी राज्य में नहीं। सुनहरे पानी और सुनहरे रेत वाली सोन नदी के मप्र के हिस्से में खनन प्रतिबंधित है। इसके बावजुद घडिय़ालों के इस रहवास को माफिया द्वारा रौंदा जा रहा है। आलम यह है की सीधी में तो इस नदी के किनारे धारा 144 लगी हुई है, लेकिन माफिया सब पर भारी पड़ रहा है। मिट्ठे पानी की यह नदी मप्र में घडिय़ालों के लिए जानी जाती है। सोन नदी देश की उन चुनिंदा नदियों में है, जहां घडिय़ाल पलते हैं। 1980-81 में वन विभाग ने घडिय़ालों की प्रचुरता को देखते हुए घडिय़ाल सेंचुरी घोषित कर दिया। तब से सोन नदी के 44 किमी के हिस्से व सहायक गोपद, बनास नदी से रेत निकासी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस नदी में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन माफिया सब पर भारी पड़ रहा है। ऊंचे बीहड़ को किया सपाट सोन नदी का प्रतिबंधित क्षेत्र रीवा संभाग के तीन जिलों सतना, सीधी और सिंगरौली की पांच तहसीलों में आता है। माफिया मिलीभगत से इस नदी में से मशीनों से रेत निकालते हैं। इसका असल सोन घडिय़ाल सेंचुरी पर भी पड़ता है। इसको देखते हुए इस नदी में खनन प्रतिबंधित है। प्रतिबंध के बाद भी हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सशस्त्र बल की तैनाती और धारा 144 लगाई गई है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन रेत का अवैध खनन और परिवहन रोकने में नाकाम रहा है। तमाम सख्ती के दावों के बावजूद बेखौफ रेत माफिया सोन नदी के किनारों को ध्वस्त कर सड़क बना दी। जिसके जरिए सीधी के साथ ही विंध्य के पांच जिलों रीवा, सतना, सिंगरौली और उमरिया में रेत भेजी जा रही है। रेत माफिया ने भितरी (कलचा) घाट पर नदी द्वारा बनाए गए ऊंचे बीहड़ों को ढहाकर सपाट कर दिया गया। ताकि उनकी पहुंच सोन नदी पर आसान हो सके। घाट से लेकर नदी के बेड एरिया तक पहियों के निशान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बेरहमी तरीके से सोन नदी की कोख में पलने वाले घडिय़ाल के रहवास को रौंदा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत सोन नदी में माफिया अवैध खनन पुलिस और प्रशासन के साथ मिलीभगत करके कर रहा है। रेत माफिया का खौफ ऐसा है कि कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। रात के वक्त वाहनों की रेलमपेल ऐसी की कोई घर से निकलने की हिम्मत ही नहीं करता। रात 11 बजे से लेकर तड़के 5 बजे तक सतना जिले के सरिया से लेकर सिहावल तक रेत की अवैध निकासी होती है। यह सब इतना संगठित और सुनियोजित है कि कुछ ही घंटों में ट्रक और डंपर भर ही नहीं बल्कि भारी मशीनें भी नदी में पहुंच जाती हैं। सोन घडिय़ाल सेंचुरी का प्रबंधन संजय टाइगर रिजर्व के हाथ है, जो पहले ही सुरक्षा को लेकर हाथ उठा चुका है। वन अधिकारियों का कहना है कि जितना अमला उनके पास है, उससे इतने लंबे नदी के हिस्से की निगरानी नहीं की जा सकती है। इन घाटों से काला कारोबार सोन नदी की रेत के काले कारोबार को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त है। वह पिछले तीन साल से लगातार सुनवाई कर रहा है और आदेश भी जारी कर रहा है। एनजीटी के निर्देश पर ही कुछ दिनों के लिए नौंवी बटालियन का सशस्त्र बल तैनात किया गया था। लेकिन वर्तमान में रेत माफिया ने भंवरसेन, बुरासिन, खैरा, सजहा, घुंघुटा, भितरी, हुनमानगढ़, दुअरा, कुर्रवाह, अमरवाह, डेम्हा, देवघटा, खड़बड़ा, सोनवर्षा, लिलवार, पमरिया, बमुरी, रामपुर, गेरूआ, केतकिन, मेढ़ौली, बघोर, नकझर, कुंकरांव आदि घाट रेत के अवैध खनन और परिवहन कर रहा है। सरपंच को जान से मारने की धमकी सोन नदी में अवैध खनन करने वाले इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें न पुलिस का भय है न ही प्रशासनिक कार्रवाई का। अभी हालही में सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के घुंघुटा गांवके सरपंच दुर्गा प्रसाद कोल ने अवैध रेत निकासी रोकने के लिए थाने में शिकायत की तो माफिया उनको हत्या की धमकी दी है। सरपंच ने यह शिकायत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ एजीटी भोपाल में भी दर्ज कराई है। सरपंच ने बताया कि घुंघुटा, सजहा में सोन नदी से रात-दिन रेत की अवैध निकासी होती है। आरोप लगाया कि इसमें पुलिस की भी मिलीभगत है। सीएम के निर्देश पर भी नहीं रुका उत्खनन पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा सेवा यात्रा के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि प्रदेश की किसी भी नदी से जेसीबी लगाकर अवैध उत्खनन न करने दिया जाए पर सीएम के इस निर्देश की उमरिया जिले में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासनिक अमले की उदासीनता के कारण खनिज माफिया खुलेआम नदी नालों से जेसीबी लगाकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इस बारे में खनिज अमले का कहना है कि पुलिस का सहयोग न मिलने के कारण वे कार्रवाई नहीं करते क्योंकि कई बार उन पर भी अटैक हो जाता है। बरहाल जो भी जिले में रेत और कोयले का अवैध उत्खनन कर धरती का सीना छलनी करने वालों की चांदी है और वे डंके की चोट पर कोयला एवं रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। नहीं होती कार्रवाई जिलेभर में रेत का अवैध उत्खनन जारी है लेकिन कहीं भी वन विभाग, पुलिस या खनिज द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। करकेली के आसपास पठारी, बदबदा, उजान, बीट के जंगल में स्थित भदभदा नाला, उजान नाला, पड़रिहा नाला से रात को रेत निकाली जाती है। हर रात यहां से 50 ट्रैक्टर ट्राली रेत पार हो रही है। नौरोजाबाद के ग्राम कुदरी के बिसना नाला तथा चफरी के जंगल से रेत निकाली जा रही है। यहां कई जगह से कोयला भी निकल रहा है पर कार्रवाई पूरी तरह से शून्य है। बिरसिंहपुर पाली के अमहा नाला, गोयरा, बन्नौदा नाला, परसौरा नाला, बेली नाला, पुरावल नाला, करकटी नाला, बरहाई, मुदरिया तथा बरम टोला से रेत निकाली जा रही है। यहां रामपुर बीट के एक फॉरेस्ट गार्ड पर तो लोगों ने हर ठेकेदार से प्रतिमाह 2500 रुपए लेने का आरोप भी लगाया है और इसकी लिखित शिकायत भी की गई है। मानपुर में चरणगंगा नाले से रेत का अवैध उत्खनन कई घाटों से किया जा रहा है। ताला से लेकर वहां तक इस नाले से रेत का उत्खनन हो रहा है जहां ये नाला सोन नदी में जाकर मिलता है। इसके अलावा बल्हौड़, सिगुड़ी, सेमरा तथा भड़ारी नदी से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। मानपुर की एक पंचायत मे जनप्रतिनिधि ही उत्खनन करवा रहा है। बिलासपुर क्षेत्र अंतर्गत करुआ में इन दिनों जमकर अवैध उत्खनन हो रहा है। यहां से रेत का अवैध उत्खनन कर इसे शहपुरा ले जाया जा रहा है। कलेक्टर ने बनाई अपनी टीम सिंगरौली में तो प्रशासन अवैध खनन रोकने में फेल हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ तो पुलिस और जंगल विभाग के अधिकारियों ने खनिज करोबारियों के बीच इस बात की खबर लीक कर दी। इसको देखते हुए कलेक्टर शिवनारायण सिंह चौहान ने अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए टीम बनाई है। यह टीम अवैध रेत परिवहन पर निगरानी रखेगी। अवैध रेत के परिवहन की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। दरअसल सिंगरौली में जियावन पुलिस के संरक्षण में रेत का अवैध करोबार चल रहा है। मजौना नदी से रेत निकाली जा रही है, जो मजौना, सहुआर, होते हुए खोभा देवसर पहुंचती है। जहां से आसपास के गांव मेें सप्लाई की जाती है। रेत का अवैध करोबारा निगरी, गढ़वा, चितरंगी एवं मोरवा में बड़े पैमाने पर होता है। इसको पुलिस एवं जंगल विभाग के अधिकारियों का संरक्षण है। पुलिस ने कुछ लोगों को संरक्षण दे रखा है वे बेखौफ रेत की सप्लाई करते हैं। उनके अलावा जो लोग सप्लाई करते हैं उन्हें ट्रैक्टर कभी-कभी पकड़ा जाता है। इनका कहना है -अभी मैं साऊथ कोरिया में हूं। वैसे सोन नदी में खनन प्रतिबंधित है। जहां कहीं भी खनन होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जहां भी अवैध खनन की शिकायत होती है खनिज विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करती है। अभय कुमार वर्मा कलेक्टर, सीधी -सोन नदी में अवैध खनन वाले क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर धारा 144 लगाने के बाद सुरक्षा बल हटा लिया गया। 16 फरवरी को फिर सुनवाई है, जिसमें वन, राजस्व अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर और मप्र शासन को स्टेट्स रिपोर्ट पेश की जानी है। नित्यानंद मिश्रा अधिवक्ता, एनजीटी सीधी - जिले में स्कूल, आंगनवाड़ी, खदान सहित अन्य कार्यों की निगरानी के लिए टीम बनाई गई है। यह टीम कभी भी कही भी औचक निरीक्षण करने पहुंचेगी। शिवनारायण सिंह चौहान कलेक्टर, सिंगरौली -वैध खनन की आड़ में अवैध खनन हो भी रहा है तो चोरीछिपे ही। प्रशासन अवैध खनन को लेकर सतर्क है। अगर अवैध खनन हो रहा है तो उसे रोकने टीम भेजी जाएगी। अभिषेक सिंह कलेक्टर, उमरिया

शिव 'राजÓ की रिपोर्ट खराब

60 फीसदी सीटों पर नए चेहरे की जुगाड़

- संघ की रिपोर्ट के बाद अब सरकारी सर्वे में सामने आया हाल

भोपाल। मप्र में लगातार चौथी बार सरकार बनाने के सपने देख रही भाजपा के विधायक ही नहीं, मंत्रियों के लिए भी आगामी विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। यह संकेत मिला है पिछले छह माह में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भाजपा संगठन और सरकार द्वारा कराई गई सर्वे रिपोट्र्स में। सरकार की एक हालिया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की करीब 60 फीसदी सीटों पर हालत खराब है। यही कारण है कि संघ ने प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। साथ ही संगठन व सत्ता की ओर से विधायकों के साथ मंत्रियों को भी समय रहते हालात काबू में करने की हिदायतें दी जा रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-सपा गठबंधन ने भाजपा की हवाई उड़ा दी है। अगर मप्र में भी गठबंधन होता है तो यह भाजपा के लिए भारी पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि राजशाही हो या राजनीति चौथी पीढ़ी और चौथी पारी दोनों के पतन का कारण बनती है। कहा जाता है कि विजेता तैमूर लंग ने मशहूर इतिहासकार और समाजशास्त्री इब्न खुल्दुन से अपने वंश की किस्मत पर बात की। खुल्दुन ने कहा कि किसी वंश की ख्याति चार पुश्तों से ज्यादा शायद ही टिकती है। पहली पीढ़ी जीत पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरी पीढ़ी प्रशासन पर। तीसरी पीढ़ी, जो विजय अभियानों या प्रशासनिक जरूरतों से मुक्त होती है, उसके पास अपने पूर्वजों के जमा धन को सांस्कृतिक कार्यों पर खर्च करने के सिवा कोई काम नहीं रह जाता। अंतत: चौथी पीढ़ी तक वह एक ऐसा वंश रह जाता है जिसने अपना सारा पैसा और उसके साथ ही इंसानी ऊर्जा भी खर्च कर दी है। यह प्राकृतिक अवधारणा है और इससे बचा नहीं जा सकता। तो क्या यही प्राकृतिक अवधारणा भाजपा को चौथी पारी में बाधा बनेगी? 40 फीसदी विधायकों पर आंच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा संगठन के बाद अब प्रदेश सरकार की खुफिया रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि शिव 'राजÓ की रिपोर्ट खराब है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अगर स्थिति नहीं सुधरी तो 2018 का विधानसभा चुनाव भाजपा को मझधार में डाल सकता है। इसको देखते हुए पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने करीब 40 फीसदी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ज्ञातव्य है कि पिछले साल संघ ने सरकार को चेताया था कि जनता के बीच सरकार और विधायकों की छवि खराब है। उस समय प्रदेश की राजनीति में कोहराम-सा मच गया था। अब पचमढ़ी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान सामने आई ग्राउंड रिपोर्ट ने भाजपा की हवाई उड़ा दी है। सरकार और संगठन द्वारा द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार 165 विधायकों वाली भाजपा की प्रदेश के करीब 24 जिलों में स्थिति चिंता जनक है। जबकि 10 जिलों में विपक्ष से बराबरी का मुकाबला है। वहीं 21 जिलों में पार्टी की स्थिति विपक्ष से अच्छी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 मंत्रियों और 58 विधायकों की स्थिति उनके विधानसभा क्षेत्र में खराब है। यानी अभी चुनाव हुए तो यहां भाजपा की हार तय है। इस रिपोर्ट के आने के बाद संगठन और सरकार अचंभित है। वहीं संघ की नजर में भाजपा की तीसरी पारी की सरकार जनता की नजर में पूरी तरह फ्लाप है। संघ ने तो नए चेहरों को मौका देने की सलाह तक दे डाली है। 140 सीटों के लिए नए चेहरों की तलाश उल्लेखनीय है की वर्तमान में भाजपा के पास 165 विधायक हैं। यानी 230 विधानसभा क्षेत्र वाले मप्र में भाजपा पहले से ही 65 सीटों पर कमजोर है। इनमें से वर्तमान समय में कांग्रेस 56, बसपा 4, निर्दलीय तीन सीटों पर काबिज है, जबकि दो खाली हैं। सरकार की वर्तमान रिपोर्ट में 66 सीटों (8 मंत्रियों और 58 विधायकों) पर जनाधार कमजोर हुआ है। अनुमानत: यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। भाजपा के सूत्रों की माने तो यह संख्या 75 तक पहुंच सकती है। इस तरह कम से कम आगामी चुनाव में भाजपा को 140 सीटों (60 फीसदी)पर नए चेहरे उतारने पड़ सकते हैं। इन सीटों पर भाजपा डावांडोल संघ, संगठन, सरकार की रिपोट्र्स और विधानसभा सीट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भाजपा की 140 सीटों पर स्थिति डावांडोल है। 24 जिलों में तो भाजपा की स्थिति पस्त है। दरअसल, इन 140 सीटों में से कुछ वह विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनाव में भाजपा कम मार्जिन से जीती थी, वहीं कुछ सीटें वे हैं जहां कांग्रस-सपा गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ेगा, कुछ सीटों पर उम्रदाराज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कुछ सीटें वह हैं जहां मंत्रियों और विधायकों का जनाधार कम हो रहा है। श्योपुर: विजयपुर। मुरैना : जौरा, मुरैना, दिमनी और अम्बाह। भिंड: अटेर, भिंड, लहार और मेहगांव। ग्वालियर: ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर ईस्ट, भितरवार और डबरा। दतिया: सेवढ़ा और भांडेर। शिवपुरी: करेरा, पोहरी, पिछोर और कोलारस। गुना: बमोरी और राघौगढ़। अशोक नगर: अशोक नगर, चंदेरी और मुंगावली। सागर: खुरई, सुरखी, सागर, देवरी और बंडा। टीकमगढ़: टीकमगढ़, जतारा, पृथ्वीपुर और खरगापुर। छतरपुर : चांदला, राजनगर, छतरपुर और मलहेरा। दमोह: दमोह, जबेरा और हटा। पन्ना : पवई, गुन्नौर और पन्ना। सतना: चित्रकूट, रैगांव, अमरपाटन और रामपुर बघेलान। रीवा : सिरमौर, सेमरिया, मउगंज, देवतालाब, मनगवां और गुढ़। सीधी: चुरहट, सीधी और सिंहावल। सिंगरौली: चितरंगी। शहडोल: ब्यौहारी। अनूपपुर: कौतमा और अनूपपुर। उमरिया: बांधवगढ़। कटनी: बड़वारा और विजयराघवगढ़। जबलपुर: पाटन, बरगी, जबलपुर ईस्ट, जबलपुर वेस्ट और सिहोरा। डिण्डोरी: डिण्डोरी। मण्डला : मण्डला। बालाघाट: बैहर, लांजी, परसवाड़ा और बालाघाट। सिवनी : बरघाट, सिवनी, केवलारी और लखनादौन। छिन्दवाड़ा: अमरवाड़ा, सौंसर, परासिया और पाण्डुर्ना। बैतूल: घोड़ाडोंगरी। हरदा: टिमरनी और हरदा। होशंगाबाद: सिवनी मालवा। रायसेन: सांची (अजा)। विदिशा: बासौदा, कुरवाई (अजा), सिरोंज और शमशाबाद। भोपाल: गोविंदपुरा, भोपाल उत्तर और भोपाल मध्य। सिहोर : आष्टा, इछावर और सीहोर। राजगढ़ : नरसिंहगढ़, व्यावरा और खिलचीपुर। आगर: सुसनेर। शाजापुर: शाजापुर और शुजालपुर। देवास: सोनकच्छ और मंधाता। खंडवा: मंधाता। खरगोन: भीकनगांव, बड़वाह, महेश्वर, कसरावद, खरगोन और भगवानपुरा। बड़वानी: राजपुर, पानसेमल और बड़वानी। अलीराजपुर: अलीराजपुर और जोबट। झाबुआ: थांदला और पेटलावाद। धार: सरदारपुर, धार, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी और बदनावर। इंदौर: राउ। उज्जैन: उज्जैन नार्थ और उज्जैन साउथ। रतलाम: सैलाना और आलोट। मंदसौर: मल्हारगढ़ और सुवासरा। नीमच: मनासा, नीमच और जावद। नरसिंहपुर: गोटेगांव और नरसिंहपुर। इन मंत्रियों के क्षेत्र में साख दांव पर प्रदेश में भाजपा विधायकों के साथ ही करीब पंद्रह मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी की साख दांव पर है। जहां कुछ मंत्रियों की साख गिरी है, वहीं कुछ विवादों में घिरे हैं। जबकि कई मंत्रियों के उम्रदराज होने के कारण संगठन उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। ऐसे में इन मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा को मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है। पार्टी को कांग्रेस के साथ ही अपनों से भी जुझना पड़ेगा। जयंत मलैया: प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया सरकार के सबसे सुलझे हुए मंत्री है। इनके कामकाज से सरकार और संगठन दोनों संतुष्ट हैं। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र दमोह में उनका जनाधार निरंतर कम हो रहा है। पिछले दो चुनावों में उनकी जीत का अंतर बेहद कम रहा। पिछले चुनाव में कांग्रेस के चंद्रभान सिंह को उन्होंने मात्र 4953 मतों से परास्त किया था। इसलिए दमोह सीट इस बार भी भाजपा के लिए रेड जोन में है। वैसे मलैया के प्रभार वाले जिला इंदौर की जनता भी उनसे खुश नहीं है। खासकर व्यापारी और उद्योग वर्ग। उधर, मलैया के पुत्र अपने पिता की विरासत संभालने के लिए तैयार हैं। डॉ. गौरीशंकर शेजवार: वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री शेजवार ने अगला चुनाव न लडऩे की घोषणा की है। इस कारण भाजपा को सांची (अजा)के लिए एक जीताऊ नेता की दरकार है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के डॉ. प्रभुराम चौधरी को 20936 मतों से हरा कर शेजवार विधायक बने। वैसे वन मंत्री के रूप में उनकी परफार्मेंस संतोषप्रद नहीं है। वे अपने प्रभार वाले जिला जबलपुर में भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। हालांकि शेजवार के पुत्र मुदित शेजवार विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। कुसुम मेहदेल: प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जेल मंत्री कुसुम मेहदेल एक मंत्री के रूप में सफल नहीं हो पाई हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र पन्ना में उनकी स्थिति संतोषजनक है। पिछले चुनाव में उन्होंने बसपा के लोधी महेन्द्र पाल वर्मा को 29036 वोट से हराया था। लेकिन भाजपा संगठन द्वारा तय उम्र की सीमा के कारण आगामी चुनाव में उनका टिकट कटना तय है। ऐसे में भाजपा के लिए पन्ना सीट चिंता का कारण बनी हुई है। जहां तक मेहदेले का सवाल है तो वे अपने प्रभार वाले जिलों दमोह और छतरपुर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। हालांकि कुसुम मेहदेले के भतीजे पार्थ बुआ की विरासत संभालने के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। गौरीशंकर बिसेन: अपने बड़बोलेपन के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाल किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री बिसेन पिछला चुनाव मात्र 2500 वोट से जीत पाए। बालाघाट सीट पर सपा की अनुभा मुंजार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। इस बार बिसेन का जनाधार और कम हुआ है। संघ के बात संगठन ने भी बिसेन को लेकर चिंता जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-सपा गठबंधन बिसेन ही नहीं भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी है। बिसेन की परफार्मेंस उनके प्रभार वाले जिलों ग्वालियर और छिन्दवाड़ा में भी ठीक नहीं है। वैसे बिसेन की बेटी मौसम बिसेन पिता की विरासत संभालने की तैयारी कर रही हैं। रुस्तम सिंह: प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रूस्तम सिंह भाजपा के सबसे कमजोर मंत्री के तौर पर सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, न अपने विधानसभा क्षेत्र मुरैना और न ही सरकार में वे अच्छा परफार्मेंस कर पाए हैं। वैसे भी पिछले चुनाव में वे बसपा के रामप्रकाश से मात्र 1704 वाट से ही जीत पाए थे। ऐसे में मुरैना में हार से बचने के लिए भाजपा कोई नया दांव खेल सकती है। यशोधरा राजे सिंधिया: खेल और युवा कल्याण, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री यशोधरा के खिलाफ भाजपा में ही माहौल बनाया जा रहा है। संघ की रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके राजसी व्यवहार के कारण शिवपुरी की जनता का अब उनसे मोहभंग होने लगा है। ज्ञातव्य है कि पिछले चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रघुवंशी से 11145 मतों से जीती थीं। लेकिन इस बार सरकार ने उनसे उद्योग विभाग लेकर यह जता दिया है कि उनसे सरकार भी खुश नहीं है। वर्तमान में यशोधरा के पास जो विभाग हैं वे केवल शोभा के लिए हैं। पारसचंद्र जैन: विवादों में रहने वाले पारस जैन के पास ऊर्जा विभाग है, लेकिन वे अभी तक इस विभाग को समझ नहीं पाए हैं। वैसे भी यह विभाग अफसर चला रहे हैं। पारस जैने ने पिछले चुनाव में भले ही उज्जैन नार्थ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विवेक जगदीश यादव को 24849 वोटों से हराया है, लेकिन विवादों के कारण उनके क्षेत्र की जनता खफा है। हालांकि कहा जाता है कि यहां पारस जैन नहीं बल्कि संघ चुनाव लड़ता है। सो पारस जैन का भाग्य संघ के हाथ में है। वैसे वे अपने प्रभार के जिलों खण्डवा और बुरहानपुर में भी उपेक्षित हैं। ज्ञान सिंह: यह विडम्बना है की सांसद बनने के बाद भी ज्ञान सिंह मंत्री के पद पर आसिन हैं। वैसे आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री वे केवल नाम के लिए ही हैं। एक मंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धि नगण्य है। वर्तमान में बांधवगढ़ भाजपा के लिए रेड जोन में है। आलम यह है कि इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी के पास जीताऊ उम्मीदवार तक नहीं है। 2018 तक तो स्थिति और खराब हो सकती है। माया सिंह: ग्वालियर ईस्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल से 1147 वोटों से जीती माया सिंह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री के तौर पर खुब सक्रिय हैं। वे अपने प्रभार वाले जिलों दतिया और मुरैना में काफी चर्चित हैं। लेकिन खुद के विधानसभा क्षेत्र में उनकी स्थिति चिंताजनक है। इसको लेकर संघ, संगठन और सरकार भी चिंतित है। उधर क्षेत्र में महल विरोधी लोग भी इनके खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। भूपेन्द्र सिंह: मंत्री के तौर पर भूपेंद्र सिंह काफी सक्रिय हैं। वे शिव 'राजÓ के नौ रत्नों में से एक हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने उन्हें गृह और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र खुरई में वे लगातार जनाधार खो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनता के बीच उनकी छवि ठीक नहीं है। यही नहीं पिछले चुनाव में जिस तरह कांग्रेस के अरूणोदय चौबे से उनको कड़ी टक्कर मिली थी और वे 6084 वोट से जीते थे वह भी चिंता का विषय है। खबर है कि आगामी चुनाव आते-आते उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप कर खुरई से मुक्त किया जा सकता है। वैसे अपने प्रभार वाले जिले उज्जैन में सिंहस्थ के सफल समापन ने इनकी हैसियत बढ़ा दी है। दीपक जोशी: राज्य मंत्री रहते हुए प्रदेश के सबसे सक्रिय मंत्रियों में दीपक जोशी का नाम आता है। जोशी के पास तकनीकी शिक्षा, श्रम, स्कूल शिक्षा आदि विभाग हैं। लेकिन संघ और संगठन की नजर में पिछले चुनाव में उनकी जीत संतोषप्रद नहीं थी। हाटपिपल्या विधानसभा सीट पर वे कांग्रेस के ठा. राजेन्द्र सिंह बघेल 6175 वोट से जीते थे। यही नहीं पिछले तीन साल में कांग्रेस ने अपनी स्थिति और मजबूत की है। इसलिए भाजपा ने इस सीट को रेड जोन में रखा है। हर्ष सिंह: आयुष, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, जल संसाधन राज्य मंत्री हर्ष सिंह ने रामपुर बघेलान सीट पर बसपा के रामलखन सिंह 24255 मतों से मात दी थी। लेकिन वे मंत्री के तौर पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। संघ, सरकार और संगठन उनके परफार्मेंस से खुश नहीं है। वहीं उनके खराब स्वास्थ्य के कारण भी पार्टी रामपुर बघेलान को लेकर सतर्क है। ललिता यादव: पिछले चुनाव में छतरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी को 2217 मतों से हराकर विधायक बनी ललिता यादव को लेकर भी पार्टी असमंजस में है। वे पिछड़ा वर्ग तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनकी साख नहीं जम पाई है। पार्टी को इस सीट को लेकर चिंता है, क्योंकि ललिता यादव अपने विधानसभा क्षेत्र भाजपा का किला मजबूत नहीं कर पाई हैं। संजय पाठक: विजयराघवगढ़ सीट पहले कांग्रेस फिर भाजपा और आगे भी भाजपा के कब्जे में रहेगी इसको लेकर न तो संघ और न ही पार्टी आश्वस्त है। जिस तरह कटनी हवाला कांड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री पाठक का नाम उछला और उनके खिलाफ माहौल बना है उससे कम ही उम्मीद है की यहां पाठक की साख बरकरार रह पाएगी। इसकी वजह यह भी है कि संघ भी पाठक के विरोध में है। सूर्यप्रकाश मीना: कहा जाता है कि विदिशा जिले में भाई राघव जी की क्षतिपूर्ति के लिए भाजपा सूर्यप्रकाश मीना को आगे बढ़ा रही है। इसी के लिए उन्हें उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, वन राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन शमशाबाद विधानसभा सीट पर उनकी 3158 वोटों की जीत राह में रोड़ा बनकर खड़ी है। दरअसल, वे अभी तक सफल मंत्री के तौर पर अपने को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। उधर संघ और भाजपा उनको लेकर आश्वस्त नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी नैया को पार लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनी सत्ता अच्छे से अच्छे सतपुरूष को पथभ्रष्ट कर देती है। कुछ ऐसा ही रोग भाजपाईयों को लग गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार, अहंकार, जनता के कटाव, मंत्रियों-विधायकों और अफसरों में टकराव, कार्यकर्ताओं से दुव्र्यवहार और सरकार की योजनाओं का बंटाढार होने के कारण यह स्थिति बनी है। निष्क्रिय विधायकों को लेकर आलाकमान लगातार टिप्पणी करता रहा है। ठेकदारी और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाले इन विधायकों पर जनता के बीच सक्रिय न रहने का आरोप लगता रहा है। इनके खिलाफ पार्टी नेताओं खास कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसे में इन विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 2003 में जो रोग दिग्विजय सिंह की सरकार को लगा था वही रोग वर्तमान सरकार को लग गया है। यानी भाजपा में परिवारवाद से ले कर दलबदल की नीतियों तक को अपना लिया है। इस से भाजपा को अपने अंदर से ही चुनौती मिलने लगी। ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश में 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार सत्ता से बेदखल हुई थी। तब उसके खिलाफ हवा बनाने में चार-पांच मुद्दों ने अहम भूमिका निभाई थी। इनमें सबसे बुनियादी मुद्दा राज्य की आर्थिक स्थिति थी। तब राज्य का अर्थतंत्र इस कदर गड़बड़ाया कि वह बीमारू की श्रेणी में शुमार होने लगा। निवेश आना रुक गया और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही थी। फिर सड़कों की दुर्दशा और बिजली की किल्लत कोढ़ में खाज बन गई। इससे तंगहाल प्रदेश की जनता ने दिग्विजय सिंह के तमाम 'चुनावी प्रबंधनÓ (जिसका वे दावा किया करते थे) को धता बताते हुए भाजपा को तीन-चौथाई बहुमत के साथ सत्ता सौंप दी। ऐसी ही स्थिति प्रदेश में वर्तमान समय में दिख रही है। सरकार केवल दावे और आंकड़े बाजी करके विकास की तस्वीर परोस रही है। जबकि हकीकत में सड़क, पानी, बेरोजगारी, महंगाई ने जनता को बेहाल कर दिया है। रोजगार के संबंध में 2014-15 का मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण ही सरकार की चुगली करता है। यह बताता है कि प्रदेश में नवंबर, 2014 तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या करीब 16.5 लाख थी। यह आंकड़ा वह है जो रोजगार कार्यालयों में दर्ज है। इसमें अशिक्षित बेरोजगार जुड़े ही नहीं हैं। निवेश, कारोबार, रोजगार के बाद बात करें राज्य की आर्थिक स्थिति की तो राज्य पर कर्ज का बोझ इस वक्त करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इस पर 6,000 करोड़ रुपए का सालाना ब्याज लग रहा है। लगातार तीन बार से सत्ता सुख भोग रही भाजपा को मालुम है कि आगामी चुनाव में उसके सामने चुनौतियां अपार है। इसलिए अब वह अपने सारे सिद्धांतों से समझौता करने के मूड में भी नजर आ रही है। हालांकि पार्टी अभी से 2018 के लिए पार्टी अब फंूक-फूंक कर कदम आगे बढ़ाएगी। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण संघ, संगठन, सरकार और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने केवल कांग्रेस पार्टी ही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस, सपा बसपा के साथ ही एंटीइंकंवेसी भी रहेगी। तैयार होगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जपा मध्यप्रदेश में अपनी चौथी पारी को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोडऩा चाहती है। इसलिए मैदानी जमावट के साथ ही पार्टी अब अपनों की हैसियत का भी आंकलन कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी अब अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा कार्यकर्ता, और स्थानीय लोगों का मंतव्य लिया जाएगा। उधर, शिवराज सरकार भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। चुनाव कैसे जीतना है? अभी जनता के बीच विधायकों की क्या स्थिति है? इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? वोट की राजनीति क्या हो? ये सब आकलन पचमढ़ी प्रशिक्षण वर्ग में खुलकर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को जीत के लिए मंत्र देने के साथ ही नसीहत भी दी। उन्होंने विधायकों से कह दिया है कि मई तक विधायकों के कामकाज का सर्वे हो जाएगा। विधायकों की उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थिति क्या है, इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मार्च से सर्वे प्रारंभ करने जा रहे हैं। निजी संस्था के साथ इस बार इंटेलीजेंस की रिपोर्ट को भी जोड़ा जाएगा, ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। मई के दूसरे पखवाड़े में मुख्यमंत्री विधायकों से वन-टू-वन चर्चा के दौरान यह रिपोर्ट बताएंगे। इसे चुनाव से पहले की रिपोर्ट माना जाएगा, जिसमें वो कमियां बताई जाएंगी, जिसे विधायक को अगले डेढ़ साल में सुधारना होगा। इस बार के सर्वे में खास तौर पर यह भी पूछा जाएगा कि एक या दो बार के विधायकों की संपत्ति सामान्य रही है या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। यह सवाल केंद्रीय स्तर से आया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वित्तीय वर्ष में ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे, जिनकी अचल संपत्तियां कई गुना है। विधायकों के साथ इस बार मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आंकलन किए जाने की तैयारी है। दूसरी तरफ भाजपा ने विधायकों व मंत्रियों का संगठन स्तर से फीडबैक लेना प्रारंभ कर दिया है। तीन तरह से बनेगा रिपोर्ट कार्ड भाजपा ने सर्वे का आधार तय कर लिया है। इसका तीन तरह का पैमाना होगा। विधानसभा में इंटेलीजेंस के आधार पर रिपोर्ट बन रही है। एक सर्वे निजी एजेंसी से कराया जाएगा, जिसमें 30 से 40 सवाल होंगे। इसके अलावा संभागीय संगठन मंत्री अपनी संघ और अनुषांगिक टीम के कार्यकर्ताओं की बदौलत मैदानी आकलन करेंगे। ये सब कवायद अभी से इसलिए की जा रही है, ताकि विधायकों को सुधरने का मौका दिया जा सके। इसलिए अभी तीन महीने दिए गए हैं। भाजपा मौजूदा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करते समय सीटिंग विधायकों की जनता के बीच छवि, विधायक के रूप में उनके कामकाज के साथ ही चुनाव जीतने की संभावना को भी जांच-परख करेगी। जो विधायक इन कसौटियों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके टिकट काट दिए जाएंगे। शिवराज की छवि नहीं लगेगी दांव पर भाजपा में मप्र के मुख्यमंत्री की छवि विजेता की है। लेकिन सरकार की ही रिपोर्ट ने अब उनकी छवि दांव पर लग गई है। दरअसल, संघ और संगठन नहीं चाहता है की शिवराज पर इतना भार डाला जाए की वे हर बार की तरह इस बार भी खराब रिपोर्ट वालों की नैय्या को पार लगा दें। इसलिए पार्टी इस बार खराब रिपोर्ट वालों को बर्दास्त करने के मूड में नहीं है। पचमढ़ी बैठक में मुख्यमंत्री ने भले ही कह दिया है की मई में एक बार फिर से मंत्रियों-विधायकों की रिपोर्ट का आंकलन किया जाएगा, लेकिन इस बार किसी के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। यानी जिसकी परफार्मेंस खराब होगी उसे घर बैठना ही पड़ेगा। संघ और संगठन भी जता चुके हैं चिंता प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों की परफार्मेंस को लेकर संघ और भाजपा भी चिंता जता चुके हैं। दिसंबर में इंदौर में हुए चार दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में भी विधायकों को ये बता दिया गया था कि 2018 में आधे से ज्यादा विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। संगठन ने साफ कर दिया है कि उन विधायकों को ही दोबारा चुनाव लड़वाया जाएगा जिनके नाम उनके सर्वे में आएंगे। अगले चुनाव में भाजपा के लिए कांग्रेस से ज्यादा मुश्किलें पार्टी के अंदर से आने वाली हैं, उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है और कई सिटिंग विधायकों के परफार्मेंस से पार्टी खुश नहीं है। सिटिंग विधायकों में मंत्रियों को भी गिना जा रहा है। 2013 में एक दर्जन मंत्रियों की चुनाव में हार हुई थी। इसलिए इस बार पार्टी कोई चुक नहीं करने वाली है। चुनावी बिसात पर मोहरें तैयार विधानसभा चुनाव को अभी लंबा वक्त है, लेकिन भाजपा चुनावी बिसात पर मोहरें तैयार कर रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्येक विधानसभाओं में सीटिंग विधायक के अलावा 3-3 दावेदार तय कर रही है। यह बात अलग है कि किसके हाथ टिकट लगता है पर इस बार पार्टी उम्र सीमा के आधार पर भी लोगों को अलग कर सकती है साथ ही साथ उन दावेदारों जिनका ग्राफ नीचे गया है को नकार भी सकती है। हालांकि कोई भी अपने को विजयी उम्मीदवार से कम नहीं मानता, लेकिन भाजपा द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से इन प्रत्याशियों का भाग्य तय होगा। भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षण में विधायकों, नए चेहरों और कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायकों के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार भी कुछ को टिकट मिलेंगे कुछ के कटेंगे। भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा केवल जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी जो बिकाऊ न हों, इसके लिए भाजपा ने कुछ मानक तय किए हैं। इन मानकों में विधानसभा के कार्यकाल के साथ-साथ लोकसभा चुनाव और उपचुनाव की भूमिका भी देखी जाएगी। जिसके आधार पर उन्हें टिकट दिया या छिना जाएगा। इसी प्रकार पुराने जीत या हार के मानक भी आंकड़े के रूप में प्रत्याशियों की छवि को प्रभावित करेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्टों पर भी आलाकमान निर्णय करेगा। कटेंगे बहुतों के टिकट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में चौथी बार सत्ता में काबिज होने जनता का जहां मन मोहने में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा के विधायकों की कराई गई मैदानी सर्वे रिपोर्ट तथा रायशुमारी में आए प्रतिकूल परिणामों को लेकर भाजपा के सत्ता और संगठन में हड़कंप मच गया है। ग्वालियर चंबल संभाग, विंध्य क्षेत्र तथा बुंदेलखंड अंचल के भाजपा विधायकों की रिपोर्ट बहुत कमजोर उजागर हुई है। जिस कारण भाजपा हाईकमान ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि बहुत से वर्तमान विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे जायेंगे। जीतने की संभावना और परफारमेंस के आधार पर विधायकों को टिकट देने का भाजपा का यह फैसला कहीं पार्टी का खेल ही न बिगाड़ दे, इन विधायकों की परफारमेंस भले न अच्छी रही हो, लेकिन ये विधायक बागी बन कर या किसी अन्य दल से टिकट लेकर भाजपा के खेल को बिगाड़ सकते हैं।

शराब पर पाबंदी कितनी कारगर?

चांद पर बस्ती बसाने का सपना देखने जा रहे भारत में शराबबंदी एक ऐसी कसरत है, जिसे शुरू करने के बाद हर राज्य सरकार का दम फूलने लगता है। बिहार में शराबबंदी के बाद से देश में इनदिनों शराब पर पाबंदी की हवा-सी चल पड़ है। कहा जा रहा है इससे अपराध रूकेंगे, सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। इन्हीं तर्को के आधार पर मप्र में भी शराबबंदी की हवा-सी चल पड़ी है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है क्या जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां अपराधों पर अंकुश लग गया है, क्या सड़क दुर्घटनाएं रूक गई हैं, क्या पति-पत्नी के झगड़े बंद हो गए हैं या फिर लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है? इन सबका जवाब है ना। क्योंकि शराबबंदी राजनीति में वोट जुटाने का नया हथकंडा बनी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी के बहाने बिहार समेत पूरे देश में अभियान चला रहे हैं तो बाकी राज्यों में भी अब शराब पर पाबंदी की आवाजें उठने लगी हैं। सत्य यह है कि देश में पाबंदियों की भरमार है किन्तु एक भी पाबंदी सौ प्रतिशत सफल नहीं है। पाबंदी तो नर-हत्या पर भी है, गौ-हत्या पर भी है, नारी-शोषण, बलात्कार और जाने कितनी और बुरी बातों पर भी है। क्या वे सब बंद हो गयीं? पाबंदी इलाज नहीं रोक-थाम का हिस्सा है। शराब पर पाबंदी होते ही शराबखोरी चोरी-छिपे और तेजी से चल पड़ती है। बिहार से पहले कई राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की पहल हुई लेकिन यह गुजरात को छोड़कर किसी राज्य में बरकरार नहीं रह सकी। अभी बिहार के साथ गुजरात, केरल और लक्षद्वीप में पूरी तरह शराबबंदी है। मणिपुर और नगालैंड में आंशिक बंदी है। हालांकि इससे पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों ने भी शराबबंदी लागू करने की कोशिश की थी लेकिन ज्यादा सफल नहीं रहने की वजह से बाद में इस पाबंदी को वापस ले लिया गया। 18 साल बाद मिजोरम में 2016 के शुरू में इस बंदी को हटा दिया गया। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की राजनीति में एंट्री इसी मुद्दे पर हुई थी। शराबबंदी पर आंदोलन चलाकर वह लोकप्रिय हुए और सत्ता में आए। आने के बाद शराबबंदी भी की लेकिन बाद में उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता में आने पर इस पाबंदी को हटा दिया था। इसी तरह बिहार में 1977 में कर्पूरी ठाकुर और 1996 में हरियाणा में बंसीलाल शराबबंदी की घोषणा कर लोकप्रिय हुए थे लेकिन बाद में दोनों राज्यों में प्रयोग नाकाम रहा और शराबंदी को हटा लिया गया। अमेरिका में भी हुआ था प्रयोग ऐसा नहीं है कि शराबबंदी का प्रयोग सिर्फ भारत में हुआ। शराब के कारण अपराध बढऩे का तर्क देकर अमेरिका में भी 1920 से 1933 के बीच शराबबंदी का प्रयोग किया गया। लेकिन यह कोशिश न सिर्फ नाकाम रही, बल्कि इस दौरान अपराध और बढ़ गए। यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कुछ छोटे-छोटे राज्यों में भी ऐसी कोशिशें हुईं लेकिन ग्लोबल स्तर पर कहीं भी शराबबंदी के पूरी तरह से सफल होने का कोई बड़ा मॉडल सामने नहीं है। आसान नहीं रोकना पिछले तमाम मामलों से यह साफ है कि शराबबंदी लागू करना आसान नहीं है। खुद वल्र्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 60 फीसदी लत वाले मामले तो कहीं दर्ज ही नहीं होते। ऐसे में इन्हें रोकना इस बंदी से संभव नहीं है। साथ ही इसके बाद शराब की तस्करी और इससे जुड़े अपराध बढ़ गए। राज्यों को इतना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है कि दूसरे विकास काम ठप पडऩे लगते हैं। आंध्र प्रदेश में तो शराबबंदी के चक्कर में गरीबों को मुफ्त चावल की योजना रोकनी पड़ी थी। बने राष्ट्रीय नीति शराबबंदी बहुत अच्छा कदम है लेकिन पूरी इच्छाशक्ति से इसे लागू करने से ही इसके नतीजे सामने आ सकते हैं। किसी एक राज्य में लागू करने में दिक्कत यह है कि लोग दूसरे राज्य से अवैध तरीके से शराब ले आते हैं इसलिए इसके लिए राष्ट्रीय नीति जरूरी है। पहले शराब की बिक्री और इसके इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाना चाहिए और फिर धीरे-धीरे शराबबंदी की ओर बढऩा चाहिए। शराब की बिक्री पर जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, वह भी देखना होगा। मसलन हरियाणा में प्रति बोतल बिक्री पर पंचायत को 5 रुपये दिए जाते हैं। हरियाणा में तो पहले शराबंदी लागू थी लेकिन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स ने शराब लॉबी को सपोर्ट किया और अवैध बिक्री को रोकने में इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। शराबबंदी लागू करने से पहले लोगों को इस बारे में जागरूक करना भी जरूरी है। यह भी देखना होगा कि लोग इतना ज्यादा शराब क्यों पीते हैं? शराबबंदी के साइड इफेक्ट्स बिहार में शराबबंदी के साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। भले शराब की बिक्री बंद हो लेकिन नशेबाज अब उसके विकल्प की तलाश में जुट गए हैं। इसका असर यह हुआ कि वहां गांजा, भांग, चरस और अफीम की अवैध सप्लाई तेजी से बढ़ी है। बिहार में शराब बंदी के बाद स्कूल बैग्स में शराब की बोतल मिलने के मामले सामने आए हैं। घरेलू शराब पीने से गोपाल गंज में कई दर्जन लोग मर चुके हैं। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी ऐसा ट्रेंड देखा गया है। फिर लोग अक्सर जहरीली शराब का भी शिकार होते हैं। एनसीआरबी की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से ज्यादा गुजरात में औरतों के विरूद्ध अपराध होते हैं। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में करीब 5 हजार करोड़ का अवैध शराब का कारोबार है। इनके लिए सबसे मुफीद शराबबंदी वाले राज्य होते हैं। ऐसा ही गुजरात में हुआ था, जहां राज्य से लगी राजस्थान और महाराष्ट्र की सीमा पर अवैध शराब की सप्लाई बढ़ गई थी। बिहार में बंदी के बाद झारखंड, यूपी और नेपाल के करीबी इलाकों में इसकी तस्करी बढ़ गई है। शराब की तस्करी बढऩे पर इसे रोकने का दबाव बढ़ जाता है। शराबबंदी से सरकार की आमदनी पर असर पड़ता है। इससे विकास के काम प्रभावित होते हैं। आंध्र प्रदेश और हरियाणा में बैन इसी कारण हटे थे। केरल में बंदी के बाद टूरिजम तक प्रभावित हो गया। बंदी के कारण तस्करी बढ़ जाती है। अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाती है और जहरीली शराब की भी एंट्री होती है। गुजरात में बंदी के बाद जहरीली शराब से मौत की कई घटनाएं हुई हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अब तक अवैध शराब से पिछले 10 बरसों में करीब 2 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। शराब बंदी के फैसलों की हकीकत भारत के कई राज्यों में यह योजना लागू किया गया लेकिन राज्य सराकारों को पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो किसी राज्य में कामयाबी भी मिली, और कई राज्य तो ऐसे भी है जहां कानूनी तौर पर तो शराब पर प्रतिबंध है लेकिन वहा शराब आप के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है। अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर केरल राज्य ने भी अगस्त 2014 से राज्य में शराब पर प्रतिबंध की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के इस फैसले को बार और होटल मालिकों ने चुनौती दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले को बहाल रखा और सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब की इजाजत दी। केरल में वर्ष 2016 में अल्कोहल उपभोग को वहां के मुख्यमंत्री ने आधार कार्ड से जोड़ते हुए प्रति सप्ताह 14 यूनिट अल्कोहल उपभोग की अनुमति दी है। लक्ष्यदीप में शराब बंदी है लेकिन बंगाराम भर में पी सकते हैं। नागालैंड में भी शराब बंदी है लेकिन वहां अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। बिहार से पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और हरियाणा में भी शराब पर प्रतिबंध की घोषणा की गई लेकिन यह ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। क्योंकि ज्यादातर सरकारों ने राज्य की महिलाओं की मांग को देखते हुए शराब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, लेकिन बाद में उन्ही महिलाओं ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग रखी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने यह कह कर शराबबंदी हटा दी, कि इसे पूरी तरह लागू कर पाना संभव नहीं है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने भी कहा कि पूरी तरह से शराबबंदी कानून लागू करना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि चाहे मुझे घास काटनी क्यों न पड़ जाए शराब से प्रतिबंध नहीं हटेगा। शराबबंदी कानून के बाद बंसीलाल को तो कई राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हरियाणा में तो शराबबंदी कानून लागू करने के लगभग 21 महिने बाद(हरियाणा में भी 1996 से 1998 के दौरान मद्यनिषेध लागु किया गया) ही सरकार के हाथ-पांव फूलने लगे थे। राज्य में एक ओर अवैध तस्करी के कई मामले सामने आए वहीं जहरीली शराब पीने से लगभग 60 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात में 1960 से ही शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन एक कहावत भी तो है जहां चाह वही राह, इस नीति को अपनाते हुए गुजारत में शराब बंदी के बावजूद लोगों को शराब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो केरल सरकार के शराब बंदी फैसले को सर्वोच्च न्यायल में रखने के बाद राज्य में पांच सितारा होटलों में शराब की इजाजत दी गई है। एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि शराब बंदी से सड़क हादसों पर लगाम नहीं लगती है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार देश में 4.2 प्रतिशत हादसे शराब के कारण हुए हैं जबकि 47.9 प्रतिशत ओवर लोडिंग के कारण हुए हैं। यही नहीं शराब बंदी वाले राज्य गुजरात में जहां सड़क दुर्घटना हर साल 8 हजार लोग मरते हैं। वही मप्र में 2 हजार। बगैर कानून तोड़े इन राज्यों में ऐसे मिलती है शराब! विभिन्न राज्यों में शराब पर प्रतिबंध लगाने के बाद बनी सूरत अलग अलग है। बिहार सरकार ने तो शराबबंदी लागू कर दी लेकिन क्या वाकई शराब बंद हुआ। देश में बिहार के अलावा गुजरात, और नागालैंड भी ऐसे राज्य हैं जहां पूर्णशराब बंदी है और फिर महाराष्ट्र में भी विशेष कानून हैं। केरल भी शराबबंदी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रतिबद्धता जता चुका है। वहां फाइव स्टार होटलों और रेस्तरां में शराब बिक्री पर बैन लग चुका है। लेकिन इन तमाम कानूनों के बावजूद पीने वालों की इच्छा पर कोई लगाम नहीं लगा सका। बिहार- मदिरा प्रेमियों को तो बस पीने से मतलब होता है। आप लाख कानून बना दीजिए। तरीका वे खुद खोज लेते हैं। बिहार में खुलेआम शराब बिकनी बंद हो गई तो क्या, महफिलें अब भी यहां जमती हैं। पड़ोसी देश नेपाल और फिर दूसरे राज्यों जैसे यूपी और झारखंड से इनकी पूर्ति होने लगी है। पड़ोस के राज्यों से सटे लोग केवल पीने के लिए दो-तीन घंटे के सफर से नहीं हिचकते। यही नहीं, चोरी-छिपे शराब को राज्य में लाने का खेल भी खूब हो रहा है। एक पूरा नेटवर्क तैयार हो गया है जो आपकी डिमांड पूरी कर देगा। आपको बस अपनी जेब ढिली करने की जरूरत है। पीने-पिलाने वाले शौकिन लोगों के घरों में स्टॉक भी जमा है। खत्म हुआ तो दूसरी खेप आ जाएगी। नागालैंड- इस राज्य में भी 1989 से शराबबंदी लागू है। यहां के कानून के मुताबिक शराब बिक्री से लेकर उसे बनाने, पीने-पिलाने या अखबारों में उसके बारे में विज्ञापन देने पर रोक है। लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोट्र्स की कहानी कुछ और ही सच बयां करती है। पूरे राज्य में गैरकानूनी बार और शराब की दुकानें तक मौजूद हैं। पड़ोसी असम से शराब की तस्करी भी खूब होती है। गुजरात- देश की आजादी से पहले कई राज्यों में शराब पर बैन था। गुजरात भी इनमें से एक है। तब ये बॉम्बे स्टेट के अंदर आता था। 1960 में अलग होने के बावजूद गुजरात ने शराबबंदी को लागू रखा। लेकिन अब तो यही कहा जाता है कि यहां शराब बहुत आसानी से उपलब्ध है। इतनी आसानी से कि आपके घर भी इसकी डिलिवरी हो जाएगी। बस, ऑर्डर दीजिए। गुजरात में एक और प्रथा खूब प्रचलन में है। आपके पास अगर परमिट है, मतलब वो मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें कहा जाए कि शराब आपके लिए जरूरी है, तो फिर चांदी ही चांदी। आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। परमिट के लिए कोटा तय है और एक बैन स्टेट में उतना ही मिल जाए, तो क्या बुरा है। ये फर्जीवाड़ा भी वहां खूब होता है। लेकिन कई लोग प्रतिबंध को सिर्फ कागजों पर मानते हैं। सरकारी के आंकड़ों के मुताबिक ही पिछले पांच सालों में वहां 2500 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त हुई। अवैध शराब की बिक्री से कई लोग इस कदर परेशान हैं कि उत्तर गुजरात में ठाकोर समुदाय के गैरकानूनी शराब के ठेकों पर जनता ने छापेमारी शुरू कर दी है। पिछले चार महीने में इस तरह के छापे 800 जगहों पर मारे गए हैं। शराबबंदी को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही है। राज्य में कुल 60,000 पुलिसकर्मी हैं। गुजरात में गैरकानूनी ढंग से शराब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दीव और दमन से आती है। गैरकानूनी जहरीली पीने से राज्य में अब तक 3,000 लोगों की मौत हुई है। साल 2008 में अहमदाबाद में हुई एक बड़ी दुर्घटना में शराब पीने से 150 लोग मारे गए थे। इसके बाद कानून में संशोधन किया गया और जहरीली शराब से मौत होने पर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन सूबे में आजतक एक भी शराब बेचने वाले या पीने वाले को सजा नहीं हुई है। स्वास्थ्य कारण बताकर सूबे में शराब पीने का परमिट मिल सकता है, जिसे हेल्थ परमिट कहते हैं। राज्य की छह करोड़ की आबादी में से 55,000 के पास ऐसा हेल्थ परमिट है। पूरे राज्य में शराब की बिक्री करने वाली सिर्फ 60 दुकानें हैं। महाराष्ट्र- यहां की कहानी और भी दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि अगर आप मुंबई के किसी पब में शराब पी रहे हैं तो आप एक गैरकानूनी काम कर रहे हैं। बॉम्बे प्रोहिबिश्न एक्ट-1949 के अनुसार शराब पीने के लिए आपके पास सरकारी परमिट होना जरूरी है। लेकिन परमिट के पीछे कौन भागे। तो जाहिर है, अगर आप जाम का मजा ले रहे हैं तो उसका बिल किसी और के नाम पर फाड़ा जा रहा है। इसका मतलब परमिट फर्जी और जिनके नाम पर बने होंगे वो नाम भी फर्जी होंगे। कागज पर सब ठीक लगे इसलिए ये सारे जतन किए जाते है। जबकि सच्चाई पुलिस से लेकर प्रशासन को पता न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र जब अलग हुए तो शराबबंदी संबंधी नियमों में यहां ढील दी गई। 1972 में इस बैन को पूरी तरह से हटा दिया गया और इसकी जगह परमिट सिस्टम को लाया गया। हालांकि, महात्मा गांधी से गहरे रिश्ते के कारण महाराष्ट्र के वर्धा जिले में शराब पर अब भी पूर्ण प्रतिबंध है। कारगर शराब नीति नहीं भारत शराब के विरुद्ध आवाज उठाने वाला दुनिया का पहला देश है लेकिन आज तक वह एक कारगर शराब नीति नहीं बना सका है। 2007 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने शराब की बिक्री पर कठोर प्रतिबंध, फिल्मों में शराब के दृश्य दिखाने पर पाबंदी आदि का प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने शराब-विरोधी नीति बनाने का काम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जिम्मे छोड़ दिया है। जैसे-जैसे शराब की पाबंदी पर सरकार की उदासीनता बढ़ रही है वैसे-वैसे शराब की खपत बढ़ती जा रही है। अब तो शराब पीने की औसत आयु भी तेजी से घट रही है। 1990 में देश में शराब पीने की औसत उम्र अ_ाईस साल थी, जिसके अब महज पंद्रह साल रह जाने का अनुमान है। देश में विशाल मध्य वर्ग, लोगों की बढ़ती आमदनी, आधुनिक जीवन शैली, तनाव, एकाकीपन, युवा आबादी के कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकलने, घटती सामाजिकता और बढ़ता शहरीकरण शराब की खपत बढ़ाने में खाद-पानी का काम कर रहे हैं। क्या शराबबंदी से अपराध रुक जाएंगे शराब बंदी के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे अपराध रूकेंगे। लेकिन शराब बंदी वाले राज्यों की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि वहां इसका असर पड़ा है। अपराध तथा भ्रष्टाचार कम करने, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने, जेलों तथा गरीबों के लिए आश्रयों द्वारा पैदा करों के बोझ को घटाने और स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई में सुधार करने के लिए अमरीका ने नैशनल प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल (1920-33) लागू किया। इस प्रयोग के परिणाम स्पष्ट संकेत देते हैं कि यह सब बुरी तरह असफल हुआ। शराबबंदी कानून का मतलब यह नहीं कि लोग पीना छोड़ देंगे। वे ऐसा करने के लिए अन्य रास्ते ढूंढ लेंगे जैसे कि पीने के लिए पड़ोसी राज्यों में जाना अथवा एल्कोहल संग्रह करने के लिए अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करना। यह महज एक असंभव कार्य को करने के लिए लोगों की शक्ति को व्यर्थ करना है जिससे भ्रष्टाचार के अन्य रास्ते खुलेंगे। बिहार के प्राय: हर शहर में शराब महंगी कीमत पर उपलब्ध है। पुलिस और माफिया की मिलीभगत से यह चेन विकसित हो रहा है। यूपी बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक इस धंधे की आहट सुनाई पड़ सकती है। दूसरी ओर, जब से कानून में इस बात का प्रावधान हुआ है कि किसी के घर में शराब मिलने पर उस घर के सभी बालिगों को भी दोषी माना जाएगा और आरंभिक स्तर पर पूछताछ की जाएगी तब से कई लोग एक-दूसरे से दुश्मनी निकालने की योजना बना रहे हैं। बिहार में आपसी रंजिश में एक-दूसरे के घर में हथियार रखवा देने का इतिहास लोग जानते हैं। दो दशक पहले तक हथियार को एक-दूसरे के घर में रखकर लोग अपनी दुश्मनी साधते थे। शराब हथियार से ज्यादा आसान चीज है। राज्य के ताकतवर लोगों के लिए शराब आसानी से उपलब्ध है। कमजोर लोगों के लिए भी मेहनत करने पर शराब उपलब्ध है। चूंकि शराबबंदी का यह कानून पुलिसवालों पर निर्भर है, इसलिए यह मानकर चला जा रहा है कि आखिरकार ताकतवरों की ही चलेगी। अब किसी भी कमजोर को फंसाने के लिए उसके घर, अहाते में शराब रखवाने या फेंकने का काम चलेगा। शराब रखवाना और फिर पुलिस को इत्तला करके उन्हें फंसा देने का काम आसान हो जाएगा। जो बड़े लोग होंगे वे पुलिस को मैनेज करेंगे, जो कमजोर होंगे वे बड़े लोगों के गुलाम होंगे, क्योंकि अब पुलिस का इस्तेमाल करके किसी कमजोर को फंसाना पहले की तरह मुश्किल भी नहीं होगा। शराबबंदी का कानून कड़ा है। अब तक यह देखा भी जा रहा है कि शराबबंदी के फेर में जो भी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं वे गरीब और आर्थिक तौर पर कमजोर लोग ही हैं या वंचित समूह के लोग हैं। अभी यह आलम है तो ट्रायल फेज के बाद जब यह कानून थोड़ा पुराना हो जाएगा तो फिर इस प्रवृत्ति का और विस्तार ही होगा। बिहार में शराबबंदी के बाद बड़े अपराध बिहार में शराबबंदी के अब नौ महीने से अधिक का समय हो गया हैं, लेकिन बिहार पुलिस के अपराध रिकॉर्ड के आधार पर कहा है कि अप्रैल से अक्टूबर, 2016 के बीच संज्ञेय अपराधों में 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल में जहां ऐसे अपराधों की संख्या 14,279 थी, जिनकी जांच के लिए पुलिस को दंडाधिकारी के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 16,153 हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो शराबबंदी का अपराध में कमी से कोई संबंध नहीं दिखाई देता। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार से वंचित करने वाला बताया था। शराबबंदी के दौरान हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और दंगे-फसाद जैसे संगीन अपराधों में वृद्धि हुई है। पटना उच्च न्यायालय ने सितंबर, 2016 में शराबबंदी के फैसले को रद्द कर दिया था और बिहार आबकारी (संशोधन) विधेयक-2016 को अवैध करार दिया था। नए विधेयक में शराब का भंडार करने या सेवन करने का अपराधी पाए जाने पर परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के खिलाफ जेल की सजा का प्रावधान रखा गया था। जागरूकता से रूक सकती है शराबखोरी विश्व में कहीं भी नैतिकता को कानूनी रूप देने में सफलता नहीं मिली और न ही इससे पापी संत बने हैं। इसकी बजाय इससे पहले से ही मौजूद समस्याओं में और वृद्धि हुई है। इससे न तो समस्याओं का समाधान होगा और न ही उनकी आवृत्ति कम होगी, बल्कि शराब पीने वाले और रास्ते निकाल लेंगे। इससे केवल अवैध शराब निकालने वालों, अपराधियों तथा सरकार में शक्तिशाली लोगों को ही फायदा पहुंचेगा। इससे प्रशासन की लागत और बढ़ेगी। देश की समस्या शराब पीना नहीं वरन् शराबखोरी है। जिसके प्रति हम गम्भीर नहीं हैं। हम हर काम प्रचार के लिए करते हैं। शराबबंदी हो ही नहीं सकती, यह तो इन्सान की फितरत में दाखिल है। ऐसा करने से गैर-कानूनी शराब को बढ़ावा मिलेगा। गांवों में मनोरंजन के पयाप्र्त साधन नहीं हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। लोग कुंठा का शिकार होते हैं तो नशाखोरी की तरफ जाते हैं। 2 चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए - एक तो शराब उपलब्ध न हो और दूसरा लोगों को इसकी जरूरत ही महसूस न हो। बिहार में नीतीश सरकार ने केवल शराब बंदी का एलान नही बल्कि राज्य में नेताओं पुलिस कर्मियों को आजीवन शराब न पीने की शपथ भी दिलाई है। यह इस दिशा में एक कारगर तरीका है। इसी तरह स्कूल की किताबों में नशा के खिलाफ पाठ होना चाहिए। हर जिला अस्पताल में नशा खोरी करने वालों का इलाज करने के लिए एक सेंटर होना चाहिए। नशा रोकने के लिए सूचना और रोचक कथाओं का प्रसार होना चाहिए। धार्मिक संत महात्माओं के प्रवचन होने चाहिए। सरकार का काम प्रशासन चलाना होना चाहिए न कि व्यक्ति को यह बताना कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तमिलनाडु, मिजोरम, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, कर्नाटक तथा कुछ अन्य राज्यों ने ऐसा प्रयोग किया, शराबबंदी हटाई, फिर लागू कर दी जिससे राज्य के राजस्व को विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े जबकि समस्या में जरा-सा भी सुधार नहीं हुआ। इस नीति का लाभ सिर्फ इसे लागू करने वाली एजेंसियों तथा अवैध शराब बनाने वालों को पहुंचा जिन्होंने खूब धन कमाया। शराब को अपराधों की जड़ माना जाता है। जबकि देखा जाए तो मुंबई में गैंगस्टर हफ्ता वसूली से अपराध की शुरूआत करते हैं। वहीं यूपी में अपहरण सबसे बड़ा धंधा है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी अपराध के अलग-अलग तरीके हैं। जिनका शराब खोरी से कोई वास्ता नहीं। इसलिए यह कल्पना करना की शराब बंदी से अपराध कम होंगे कोरी कल्पना है। नशा नाश का कारण है इसलिए सभी तरह का नशा बंद होना चाहिए। यह जागरूकता से ही हो सकता है। बंदी से नहीं। बंदी से अपराध बढ़ते हैं।

बुजुर्ग बेहाल, पेंशन की मलाई से नेता हो रहे लाल

हर माह नकारापन की भेंट चढ़ रही 1,03,20,78,000 रकम

भोपाल। 1,13000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे मप्र के प्रत्येक व्यक्ति पर 15,000 रूपए से अधिक का कर्ज है। लेकिन विसंगति यह देखिए कि कर्ज में डूबे प्रदेश में जहां नेता कई पेंशनों की मलाई खाकर लाल हो रहे हैं, वहीं बुजुर्ग 150 से 500 रूपए तक की पेंशन पाने के लिए बेहाल हो रहे हैं। यूनाइडेट नेशन्स पॉपुलेशन फंड, एज वॉच इंडेक्स, डब्ल्यूएचओ, फोब्र्स, ब्लूमबर्ग, टाइम, पीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार वैसे तो पूरे भारत में बुजुर्गों की स्थिति दयनीय है, लेकिन मप्र में स्थिति और भी विकट है। प्रदेश में वर्तमान समय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 13,76,104 बुजुर्गों को 150 से 500 रूपए तक की पेंशन मिल रही है। यूनाइडेट नेशन्स पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार एक बुजुर्ग को कम से कम 1,000 रूपए मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। यानी मप्र के बुजुर्गों के हिस्से का करीब 1,03,20,78,000 रूपए हर माह अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के नकारापन की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल, मप्र सरकार प्रदेश के बुजुर्गों के लिए न तो केंद्रीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पा रही है और न ही अपनी योजनाओं का विस्तार कर पा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जहां अन्य प्रदेश के बुजुर्ग सरकारी योजनाओं में मिलने वाली पेंशन से अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं मप्र के बुजुर्ग 150 से 500 रूपए तक की पेंशन भी पाने के लिए बेहाल हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब पिछले एक दशक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग हर मंच पर गरीब, बेसहारा, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित लोगों के लिए खजाना खोलने की बात कर रहे हैं। आलम यह है कि जन प्रतिनिधियों और अफसरों के नकारापन के कारण प्रदेश के बुजुर्गों को सबसे कम पेंशन मिल रही है। 150 रूपए की बढ़ोतरी का ढिंढोरा हरियाणा और दिल्ली (1,400) से अभी तक करीब दस गुना कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती आ रही मप्र सरकार ने 20 सितंबर को उसे दोगुना (300) क्या किया इसका सरकार और भाजपा संगठन ने खुब ढिंढोरा पीटा। जबकि बढ़ोत्तरी के बाद भी मप्र में सामाजिक क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशन देशभर में सबसे कम है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में मप्र से तक पेंशन दी जाती है। मप्र सरकार पर भी इनकी पेंशन बढ़ाने का दबाव था। प्रदेश में दी जाने वाली पेंशन की राशि इतनी कम है जिससे दो वक्त रोटी की व्यवस्था करना भी मुश्किल है। सरकार की इस घोषणा का फायदा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाली प्रदेश के 32 लाख लोगों में से 19 लाख को ही होगा। इससे खजाने पर सालाना सवा दो सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, वहीं पहली बार वृद्धाश्रम में रहने वालों को भी पेंशन के दायरे में लाने पर सहमति दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इससे प्रदेश के बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित लोगों का भला हो सकेगा? आज जहां हरियाणा और दिल्ली में 1400 रूपए, आंध्रप्रदेश 900, राजस्थान 850, महाराष्ट्र 800, झारखंड 800 और पंजाब में 700 रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, साथ ही वहां की सरकारों ने केंद्रीय योजनाओं का भी भरपूर लाभ अपने यहां के बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांग और निराश्रितों को दिलाया है, वहीं मप्र सरकार 300 रूपए पर ही ढिंढोरा पीट रही है। हद तो यह देखिए की विधायकों की मांग पर उनके वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी करने में आगे रहने वाली पर सरकार में गरीबों के 22 साल के संघर्ष के बाद पेंशन बढ़ाया भी तो 150 रूपए। अपनी पेंशन बढ़ाने और हर महिने दिए जाने की मांग को लेकर ये लोग राजधानी भोपाल की सड़कों पर कभी कटोरा लेकर, कभी सूखी रोटी या कभी घास खाते प्रदर्शन करते दिखते रहते हैं। पिछले 22 साल से पेंशन बढ़ाने की मांग करते-करते सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए, लेकिन सरकार का मन नहीं पसीजा भी तो ऐसा की सुनकर भी शर्म महसूस हो रही है। राज्य में इस समय लगभग 25 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें रोज 10 रुपए से कम मिलता है। नौ लाख लोगों को तो प्रतिदिन पांच रुपए (150 रुपए मासिक) ही गुजारे के लिए मिलते हैं। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाली पेंशन की धनराशि में राज्य सरकार अपना कोई हिस्सा नहीं मिलाती, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा किया जाता है। मप्र डिलेवरी सिस्टम में भी अन्य प्रदेशों से पीछे है। केंद्र से पैसा मिलने के बाद भी राज्य सरकार उसे लाभार्थी तक पहुंचाने में चार से छह माह लगा देती है। गैस पीडि़त निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव कहते हैं कि जरूरतमंदों की पेंशन बढ़ाने और उसका नियमित भुगतान करने की मांग हम वर्षों से कर रहे हैं लेकिन सरकार ने न जाने किस हिसाब से पेंशन में 150 रूपए की बढ़ोत्तरी की है। बुजुर्गों की बदहाली की चिंता नहीं मप्र में अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस अथवा अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस अथवा अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने एवं उनके सम्बन्ध में चिंतन करने की परंपरा है। सो इस बार भी यह परंपरा निभाई जाएगी। लेकिन बुजुर्गों की बदहाली की चिंता किसी को नहीं है। बात चाहे जितनी हैरतअंगेज लगे लेकिन तथ्य यही है कि मप्र सहित देश में एक तरफ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उनकी मदद के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों में कमी आई है। बुजुर्गों की हालत पर हाल में जारी एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में साठ साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 2001 के 7.4 फीसदी से बढ़कर 2011 में 8.6 फीसदी हो गई है लेकिन बुजुर्गों की मदद के लिए चलाए जा रहे इंटीग्रेडेट प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स के तहत किए जाने वाले प्रयासों के दायरे में बीते तीन सालों में कमी आई है। 2012-13 में इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 296 स्वयंसेवी संगठनों के 496 परियोजनाओं को मदद दी और लाभार्थियों की संख्या 30,775 रही जबकि 2014-15 केवल 248 स्वयंसेवी संस्थाओं के 341 परियोजनाओं को मदद मिली और लाभार्थियों की संख्या 40 फीसदी कम होकर 18,225 रह गई। 2013-14 में इंटीग्रेडेट प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स के अंतर्गत 255 स्वयंसेवी संस्थाओं के 413 परियोजनाओं को मदद दी दी गई थी और लाभार्थियों की तादाद 27,913 थी। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 1992 से यह कार्यक्रम चला रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों, पंचायती-राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के हाथ मजबूत किए जाते हैं ताकि वे बुजुर्ग लोगों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं। बुजुर्गों की हालत बयान करती सरकारी रिपोर्ट संकेत करती है कि देश के ज्यादातर बुजुर्ग सरकारी सहायता की कमी के कारण आर्थिक रुप से या तो अपने परिवार-जन के आसरे हैं या आराम की उम्र में भी अपना खर्च चलाने के लिए कोई ना कोई काम करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जीवन-निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर सबसे ज्यादा बुजुर्ग पुरुष (43 प्रतिशत) केरल में है और सबसे कम (21 प्रतिशत) जम्मू-कश्मीर में। वहीं मप्र में ऐसे बुजुर्गों की संख्या 37 प्रतिशत है। जीवन-निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर बुजुर्ग महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या(81 फीसदी) असम में है और सबसे कम (44फीसदी) हरियाणा में, जबकि मप्र में 65 फीसदी हैं। नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट(2011) में बताया गया था कि देश के 65 फीसदी बुजुर्ग रोजमर्रा के भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हैं और बुजुर्गों के सशक्तीकरण के लिए सक्रिय नागरिक संगठन हैल्पेज इंडिया की एक रिपोर्ट(2014) में कहा गया था कि दुव्र्यवहार के शिकार 46 फीसदी बुजुर्ग आर्थिक रुप से दूसरे पर निर्भर होने को अपने साथ होने वाले बुरे बरताव की प्रमुख वजह मानते हैं। यूनाइडेट नेशन्स पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों के बीच सबसे दयनीय दशा महिलाओं की है। 59 फीसदी बुजुर्ग महिलाओं को वेतन, पेंशन, सूद आदि किसी भी साधन से किसी किस्म की निजी आय हासिल नहीं होती जबकि कुल 26 फीसदी महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना की आय में अपना गुजारा करना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन्स की इस रिपोर्ट के अनुसार जिन बुजुर्गों महिलाओं के पास निजी आय का कोई साधन नहीं है उनमें 42 प्रतिशत गरीब हैं, 4 प्रतिशत अकेले जीवन व्यतीत करती हैं जबकि 49 फीसदी विधवा हैं। तकरीबन 66 प्रतिशत बुजुर्ग महिलाएं आसरे के लिए पूरी तरह किसी दूसरे पर निर्भर हैं जबकि 21 फीसदी बुजुर्ग महिलाएं गुजारे के लिए आंशिक रुप से किसी पर निर्भर हैं। बुजुर्गों पर सार्वजनिक खर्चे का 1 प्रतिशत से भी कम खर्च वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित यूनाइटेड नेशन्स के एक हालिया(2015) आकलन में कहा गया ता कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बीते सालों में पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की संख्या तो बढ़ी है ( 2014 में 1.5 करोड़ बुजुर्ग) लेकिन इस योजना पर सरकार अब भी अपने सार्वजनिक खर्चे का 1 प्रतिशत से भी कम खर्च करती है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी रह चुकें पेंशन याफ्ता बुजुर्गों की तुलना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पर खर्च की जाने वाली रकम आधी से भी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश मे बुजुर्गाों की हालत बेहद खराब है। करीब एक चौथाई बुजुर्गों को अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करने को मजबूर हैं। सामाजिक सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही तमाम स्कीमों के बावजूद देश के गांवों में अभी भी दो तिहाई बुजुर्ग रोजी-रोटी कमाने के लिए मजबूर हैैं। जबकि आजीविका कमाने को मजबूर बुजुर्ग महिलाओं की संख्या एक चौथाई से कुछ अधिक है। लेकिन चिंता की बात यह है कि गांव और शहर दोनों इलाकों में आजीविका के लिए मेहनत मजदूरी करने को बुजुर्ग महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के ग्रामीण इलाकों में मौजूद कुल बुजुर्गों में करीब 66 फीसदी ऐसे हैैं जो पूरी तरह अथवा दिहाड़ी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैैं। वहीं मप्र में ऐसे बुजुर्गों की संख्या 67 फीसदी है। बुजुर्गों पर सरकार की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में ही बुजुर्गों महिलाओं में करीब 28 फीसदी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मप्र में 24 फीसदी बुजुर्ग महिलाओं का अपनी रोजी-रोटी कमानी पड़ रही है। आंकड़े बताते हैैं कि आजीविका कमाने की मजबूरी के मामले में भारत में पुरुष बुजुर्गों के मुकाबले महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण भारत में 2001 में पुरुष बुजर्गों में 65.6 फीसदी अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। जबकि ऐसी महिला बुजुर्गों की संख्या 24.9 फीसदी थी। इसी तरह शहरी इलाकों में मेहनतकश बुजुर्गों की संख्या 2001 में कुल बुजुर्गों की 44.1 फीसदी थी और ऐसी महिलाएं नौ फीसदी थी। लेकिन 2011 आते-आते गांवों में मजदूरी करने वाली बुजुर्ग महिलाओं की संख्या 28.4 और शहरों में 11.3 फीसदी पर पहुंच गई। वैसे भी देश में कुल बुजुर्गों की संख्या बढऩे के मामले में भी बीते दो दशकों में महिलाएं पुरुषों से आगे आ गई हैैं। सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी पर आश्रित गांव के बुजुर्ग पुरुषों का एक बड़ा हिस्सा पूर्णकालिक तौर पर आजीविका कमाने का काम करता है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे बुजुर्गों में 53 फीसदी पूर्णकालिक श्रमिक या मजदूर हैैं। केवल 13.5 पांच फीसदी बुजुर्ग ऐसे हैैं जो आंशिक या दिहाड़ी मजदूर हैैं। काम करने की श्रेणी में लगभग यही अनुपात महिलाओं का भी है। मप्र में तो स्थिति यह है कि बुजुर्गों को काम भी नहीं मिल पा रहा है। भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या राज्यवार उत्तर प्रदेश 14.86 प्रतिशत महाराष्ट्र 10.70 प्रतिशत आंध्र प्रदेश 7.97 प्रतिशत पं. बंगाल 7.45 प्रतिशत बिहार 7.42 प्रतिशत तमिलनाडु 7.23 प्रतिशत कर्नाटक 5.57 प्रतिशत मध्यप्रदेश 5.50 प्रतिशत राजस्थान 4.92 प्रतिशत गुजरात 4.60 प्रतिशत केरला 4.03 प्रतिशत ओड़ीसा 3.83 प्रतिशत झारखंड 2.26 प्रतिशत हरियाणा 2.11 प्रतिशत असम 2.00 प्रतिशत ............ वृद्धाश्रम को मिली सहायता आंध्र प्रदेश 51 उड़ीसा 27 तमिलनाडु 25 कर्नाटक 24 पं बंगाल 13 असम 9 महाराष्ट्र 10 मणिपुर 8 उप्र 7 हरियाणा 11 मप्र 2 राजस्थान 2 बिहार 1 दिल्ली 1 मप्र के वृद्धाश्रम भी बदहाल आज के दौर में बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम वह सुरक्षित स्थान है जहां वे अपने अंतिम समय आराम से बीता सकते हैं। लेकिन विड़बना यह देखिए की मप्र वृद्धाश्रमों के रखरखाव और सुविधाओं को मुहैया कराने में भी पिछड़ा है। मप्र में कुल 59 वृद्धाश्रम हैं। जिसमें से 7 बंद पड़े हैं। जो 52 वृद्धाश्रम संचालित हैं, उनमें 1530 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिसमें 802 पुरूष और 728 महिला हैं। प्रदेश के 46 जिलों में स्थित इन वृद्धाश्रमों में से केवल 10 फीसदी की ही स्थिति संतोषजनक है। इसकी मूल वजह है फंड की कमी। दरअसल, मप्र सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि लेने में पिछड़ जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वृद्धाश्रमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में राज्यों को जो राशि दी जाती है उसका 71 फीसदी (34 करोड़ रुपए में से 24 करोड़ रुपए) तो पांच राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु , ओडिशा और पश्चिम बंगाल ले जाते हैं जहां भारतीय वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या के एक-तिहाई (32 फीसदी) लोग रहते हैं। यानि दस करोड़ रूपए में बाकी राज्यों को वृद्धाश्रम चलाने के लिए हिस्सा मिलता है। सरकारी निधीकरण में वृद्धि आश्रम, डे केयर केंद्र और गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के निर्माण एवं रख-रखाव का 90 फीसदी खर्च शामिल है। यह सामाजिक न्याय मंत्रालय के सामाजिक रक्षा ब्यूरो द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जहां तक मप्र का सवाल है तो यहां समाजिक न्याय विभाग कभी भी बुजुर्गों की सुविधाओं के लिए केंद्र से अधिक बजट की मांग नहीं करता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए केंद्र से मिलने वाले अनुदान में से जहां आंध्रप्रदेश 25.50 फीसदी रकम लेता है वहीं ओडिशा 13.62 फीसदी। जबकि मप्र 1.25 फीसदी रकम पर ही संतुष्ट हो जाता है। बुजुर्ग आबादी में वृद्धि से सरकार और नागरिक समाज संगठनों पर आवास, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने के अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ी है। केंद्रीय सहयोग में असमानता बुजुर्गो के लिए केंद्र से मिलने वाले अनुदान में भी असमानता देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और वहां किसी भी राज्य की तुलना में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिक बुज़ुर्ग हैं (14.86 फीसदी), लेकिन वृद्धआश्रम के रखरखाव के लिए उत्तर प्रदेश को केंद्र से 3.22 फीसदी से अधिक राशि प्राप्त नहीं हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की लोगों की संख्या 7.97 फीसदी है, परंतु आंध्र प्रदेश को उत्तर प्रदेश की तुलना में 8 गुना अधिक राशि मिली है। तीन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में जहां 60 वर्ष के अधिक आयु के 20.77 फीसदी लोग रहते हैं, चार वित्तीय वर्षों के दौरान आईपीओपी धन राशि 52.16 फीसदी प्राप्त हुआ है। देश भर में, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आईपीओपी लाभार्थी हैं (5,100)। यह आंकड़े उत्तर प्रदेश के 700 लाभार्थियों से छह गुना अधिक हैं। राशि के विसंगत वितरण से सबसे गरीब और सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रभावित करता है। 0.7 करोड़ बुज़ुर्ग लोगों के साथ बिहार को राष्ट्रीय कोष का केवल 0.70 फीसदी प्राप्त हुआ है। गौर हो कि वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के संबंध में बिहार पांचवें स्थान पर है। राजस्थान में बुज़ुर्गों की 5 मिलियन आबादी है एवं राष्ट्रीय कोष का 1.1 फीसदी ही प्राप्त हुआ है। पीपुल्स एक्शन फॉर सोशल सर्विस के महासचिव बालकृष्ण मूर्ति कहते हैं कि आईपीओपी के तहत कोई भी बजटीय प्रस्ताव, जिला, राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई डेस्क के माध्यम से हो कर गुजरता है जो अत्यधिक देरी का कारण बनता है एवं समय पर राशि न उपलब्ध होने के कारण स्वैच्छिक क्षेत्र की मदद करने का सरकार का उद्देश्य फीका रहता है। वह कहते हैं कि इस दौरान जो राज्य अधिक सक्रिय रहता है वह अधिक अनुदान ले जाता है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का अनुपात लगभग समान यानी 5.57 फीसदी और 5.50 फीसदी है। लेकिन पिछले चार वर्ष के दौरान आईपीओपी राशि के 13.88 फीसदी के साथ कर्नाटक को मध्यप्रदेश की तुलना में 13 गुना अधिक राशि प्राप्त हुआ है। इसी अवधि के दौरान मध्यप्रदेश में 1.25 फीसदी आईपीओपी लाभार्थी पाए गए हैं जबकि कर्नाटक में यही संख्या 12 फीसदी है। ओडिशा, जो वरिष्ठ नागरिक आबादी वाले टॉप 10 राज्यों में नहीं है, को पिछले चार वर्षों में वृद्ध आश्रम के लिए दी गई राशि में से 12.53 फीसदी प्राप्त हुआ है एवं लक्षित लाभार्थियों और वित्त पोषित वृद्ध आश्रम, दोनों के ही संबंध में दूसरे स्थान पर है। टॉप 10 वित्त पोषित राज्यों में असम और मणिपुर शामिल हैं जिन्हें सामूहिक रूप से राशि का 10.59 फीसदी प्राप्त हुआ है लेकिन इन दोनों राज्यों में भारत के वरिष्ठ नागरिकों की कुल आबादी में से केवल 2.18 फीसदी ही रहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सूची में, 4 मिलियन या 0.4 करोड़ बुज़ुर्ग आबादी के साथ गुजरात दसवें स्थान पर है लेकिन पिछले चार वर्षों में बुज़ुर्गों की सहायता के लिए गुजरात को कोई राशि नहीं प्राप्त हुई है। इसी संबंध में केरल 11 वें स्थान पर है एवं 2012-13 और 2014-15 में कोई राशि नहीं मिली है। वृद्धाश्रम के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि(करोड़़ में) आंध्रप्रदेश 8.55 कर्नाटक 4.78 तमिनलाडु 4.64 ओडिसा 4.32 पं. बंगाल 2.14 असम 1.84 मणिपुर 1.80 महाराष्ट्र 1.70 उत्तर प्रदेश 1.11 हरियाणा 0.61 उत्तराखंड 0.41 राजस्थान 0.38 मप्र 0.36 बिहार 0.24 दिल्ली 0.22 ............ बुजुर्गों की देखभाल अनुदान के लाभार्थी राज्य 2014-15 आंध्रप्रदेश 25.50 प्रतिशत ओडिसा 13.62 प्रतिशत कर्नाटक 12.00 प्रतिशत पं. बंगाल 6.75 प्रतिशत महाराष्ट्र 4.87 प्रतिशत असम 4.75 प्रतिशत मणिपुर 4.25 प्रतिशत उप्र 3.50 प्रतिशत हरियाणा 2.25 प्रतिशत मप्र 1.25 प्रतिशत राजस्थान 1.25 प्रतिशत झारखंड 1.25 प्रतिशत बिहार 0.75 प्रतिशत दिल्ली 0.75 प्रतिशत बुजुर्ग बेहाल, नेता तीन-तीन पेंशन से मालामाल एक तरफ प्रदेश में 13,76,104 बुजुर्गों सहित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाली प्रदेश की करीब 32 लाख आबादी अपनी पेंशन के लिए परेशान है वहीं रहनुमा बने नेता बतौर पेंशन सरकार से लाखों रूपए प्रत्येक महीने जीम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए कायदे के तहत भले ही कोई व्यक्ति एक साथ लाभ के दो पदों पर नहीं रह सकता है। बावजूद इसके मप्र जैसे गरीब राज्य के कई नेता तीन-तीन पेंशन के हकदार बन गए हैं। भाषणों व विचारधारा के विपरीत इनके नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है, कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री भाई राघव जी, पूर्व मंत्री सरताज सिंह और कांग्रेस नेता व कवि नंदराम दास बैरागी (बाल कवि बैरागी) के नाम प्रमुख हैं। इन सभी को सांसद, विधायक और मीसाबंदी रहने की पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। वहीं मीसाबंदी से इतर सांसद-विधायक रहने की एक साथ दोनों पेंशन पाने वाले नेताओं की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है। यही नहीं इस व्यवस्था के तहत गरीबों के लिए बनाई जाने वाली कल्याण नीति को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान भी आगे चलकर तीन-तीन पेंशनों के हकदार होंगे। यह पात्रता इन्हें मप्र सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए तय सुविधाओं के अलावा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री को मप्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। जाहिर है, इसमें बंगला, गाड़ी, दफ्तरी कर्मचारियों के अलावा नौकर-चाकर भी शामिल हैं। यहां बता दें, सिहोर जिले में कुल 37 मीसाबंदियों की सूची में 7वें नंबर पर शामिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1990 में पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। वे 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने थे। अभी यह दो लाख रूपए की पगार ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए गैस जैसी जरूरी सामान की सब्सिडी छोडऩे की अपील करते है। लेकिन यहां पर तस्वीर उलटी नजर आ रही है। क्योंकि जहां गुजारे के लिए किसी व्यक्ति को रोजाना 10 रूपए भी बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं। वहीं उसी प्रदेश में पेंशन के नाम पर कई नेता 25 सौ रूपए रोज तक पा रहे हैं। यह राशि मप्र में शिक्षा प्राप्त कर शासकीय सेवा में आए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलने वाले मासिक वेतन से भी कही ज्यादा है। व्यवस्था के तहत मीसाबंदियों के लिए सरकार ने गुजारे लिए रोज 833 रूपए जरूरी समझे हैं। हैरानी वाली बात यह भी है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार ने अभी तक चार बार (2007, 2010, 2012 और 2016) विधायकों के वेतन-भत्तों में बढोत्तरी कर चुकी। लेकिन इसे भी पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। यह उस प्रदेश की हकीकत है जहां लाखों बुजुर्ग रोजाना रात को भूखे पेट सोते हैं। प्रदेश के 70 फीसदी बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए सारी उम्र काम करना पड़ता है। भारत में वृद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों के आरोग्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वृद्ध सदस्यों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य व्यक्तियों को स्वयं के लिए तथा उनके पति या पत्नी के बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें परिवारों को अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक संसद में पारित किया गया है। इसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अखबारों और समाचारों की सुर्खियों में वृद्धों की हत्या और लूटमार की घटनाएं देखने को मिल ही जाती हैं। वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस बात का साफ सबूत है कि वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे, जो इन लोगों के पास है। आंकड़े बताते हैं कि कोई भी कानून हमारे समाज में बुजुर्गों की लाठी नहीं बन पा रहे। हमें सख्त कानूनों से ज्यादा जरूरत, बुजुर्गों के प्रति आदर और कोमल भावनाओं की हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी बुजुर्ग जरूर होता है। इसलिए सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और सोच बदलेगी तभी बुजुर्गों का जीवन बदलेगा और पूरा देश बदलेगा।