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भेड़ाघाट

Saturday, July 2, 2016

सरपंचों-सचिवों ने लगाया 42 अरब का चूना

सरकार के निशाने पर 7,800 पूर्व और वर्तमान सरपंच
नलजल योजना, बलराम तालाब, शौचालय निर्माण, कपिलधारा कूप निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार
भोपाल। मप्र में पुचायती राज व्यवस्था भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। पिछले 22 साल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में चार मंत्री बदल गए, लेकिन निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार कम करने के बजाय लगातार बढ़ता गया। वजह यह है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए बजट लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा भेजी गई रकम में अरबों रुपए सरपंचों-सचिवों द्वारा हजम कर ली गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब सरकार के पास इस संबंध में आई तरकीबन आठ हजार शिकायतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कार्रवाई गई। रिपोर्ट से खुलासा हुआ की ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंचों और सचिवों द्वारा विभिन्न मदों में विकास कार्यों के लिए सीधे पंचायत खाते मे भेजी गई रकम को मनमर्जी तरीके से उपयोग किया गया है। जिसमें नलजल योजना, बलराम तालाब, शौचालय निर्माण, कपिलधारा कूप निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और सरकार को करीब 42 अरब का चूना लगाया है है। सरकार इस मामले में 7,800 पूर्व और वर्तमान सरपंचों की पड़ताल कर रही है। दरअसल प्रदेश में ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों के लिए हर साल हजारों करोड़ की राशि आवंटित की जाती है। यह राशि सीधे पंचायतों के खातों में भेजी गई थी, जिसमें पंच परमेश्वर सहित आधा दर्जन योजनाओं के लिए आवंटित राशि शामिल है लेकिन सरपंचों ने न तो स्कूल बनवाए और न ही शौचालय और राशि या तो अन्य मद में खर्च कर दी या फिर बैंक खाते से निकाल ली। विभागीय अफसरों का कहना है कि प्रदेश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बलराम तालाब योजना और कपिलधारा कूप निर्माण में हुआ है। जहां बलराम तालाब निर्माण में 8 अरब से अधिक का फर्जीवाड़ा हुआ है वहीं कपिलधारा कूप निर्माण में 21 अरब के घोटाले की बात सामने आई है। वहीं नलजल योजना, शौचालय निर्माण, शांतिधाम आदि योजनाओं में 13 अरब का फर्जीवाड़ा हुआ है। इन मामलों में एक सैकड़ा से अधिक सचिव और सरपंचों को सजा हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में पिछले 22 साल से पंचायतों में फर्जीवाड़े हो रहे हैं, लेकिन रसूखदारों की क्षत्रछाया मिलने के कारण अधिकांश पंच-सरपंच अभी तक बचे हुए हैं। कांग्रेस शासनकाल में हरवंश सिंह, अजय सिंह और भाजपा के शासनकाल में नरेंद्र सिंह तोमर इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब इस विभाग में गोपाल भार्गव मंत्री हैं। वर्तमान समय में पंचायतों को सबसे अधिक फंड मिल रहा है। पंचायत एवं गमीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार होने की शिकायतें मिल रही हैं। इसकी जांच में यदि पंच-सरपंच दोषी पाए गए हैं तो उन्हें नियम विरुद्ध खर्च राशि जमा करना पड़ेगी। नहीं तो जेल वारंट काटा जाएगा। वसूली की कार्रवाई कई जिलों में शुरू हो गई है। कपिलधारा कूपों के नाम पर सिर्फ खुदे गढ्ढे मप्र में बलराम तालाब के बाद अब कपिलधारा कूप में फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार का दावा है कि प्रदेशभर में 3 लाख 15 हजार कपिलधारा सिंचाई कूप का निर्माण किया गया है। इनमें से 1 लाख 3 हजार 400 हितग्राही को विभिन्न विभागीय योजनाओं के जरिए सिचाई पंप के लिये अनुदान सहायता भी मुहैया करवाई गई। लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। प्रदेश के सभी जिलों में कपिलधारा कूप के निर्माण में फर्जीवाड़ा किया गया है। कही कूप ही नहीं खुदा है तो कहीं गहराई कम है तो कहीं कपिलधारा कूपों के नाम पर सिर्फ गढ्ढे खुदे हैं। यही नहीं हजारों मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें जिन किसानों के नाम पर कूप खुदा है उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। ऐसे करीब 1 लाख 27 हजार कपिलधारा कूपों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यानी सरकार का सरपंच, सचिव, जनपद सीईओ, सहायक यंत्री और उपयंत्री आदि ने मिलकर करीब 21अरब रूपए हजम कर गए हैं। सात साल बाद अब इस मामले की परते खुल रही हैं। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के तहत गरीब किसानों की गरीबी दूर करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कपिलधारा कूप योजना शुरू की गई थी। इस योजना में शुरुआती दौर में जिस तरीके की बंदरबांट फर्जी कामों की हुई थी, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। 2007-08 के कपिलधारा कूप मामले में शिकायतें आने लगी थीं। अब जिलेवार हुई जांच में भ्रष्टाचार सामने आने लगा है। इसमें सरपंच, जनपद सीईओ सहित सहायक यंत्री और उपयंत्री भी दोषी पाए जा रहे हैं। आलम यह है कि कपिलधारा योजना के तहत खोदे गए 3 लाख 15 हजार कुंओं में से ज्यादातर खोदे ही नहीं गए हैं। अगर इस मामले की सही ढग़ से जांच की जाए तो हर पंचायत में भ्रष्टाचार उजागर होगा और पूर्व के जितने सरपंच और सचिव हैं वे इसके घेरे में आएंगे। दरअसल, सरकार की मंशा थी की हर किसान के खेत में अपना कुंआ हो ताकि सिंचाई के लिए उसे भटकना न पड़े। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ गरीबों के नाम पर रसूखदारों ने जमकर उठाया। वैसे देखा जाए तो जिस मनरेगा योजना ने प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक बेहतर की है उसका प्रदेश में जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। मनरेगा की राशि का उपयोग जहां नौकरशाह और अन्य रसूखदार अपनी सुविधाएं जुटाने में कर रहे हैं तो वहीं विकास कार्य महज कागजों पर हो रहे हैं। कपिलधारा कूप निर्माण में किस तरह फर्जीवाड़ा किया गया है इसका ताजा मामला सतना जिले के जनपद पंचायत उचेहरा की मानिकपुर ग्राम पंचायत में सामने आया है। दादूलाल प्रजापति ने कपिलधारा कूप के लिए आवेदन किया था। स्थानीय अमले ने मिलीभगत कर उसके पहले से बने कुंए को ही कपिलधारा कूप बनाना दिखाते हुए पूरी राशि निकाल कर हड़प ली गई। गबन में जनपद सीईओ सहित सहायक यंत्री और उपयंत्री की भूमिका प्रमुख रही। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच की गई। जांच में पाया कि कुआं पहले से बना था और उसका फर्जी मूल्यांकन कर राशि आहरित कर ली गई है। इस दौर में आ रही शिकायतों के भौतिक परीक्षण के लिए जितने भी उपयंत्री और सहायक यंत्री मौके पर जाते तो वे भी लेनदेन कर मामला दबा देते थे। ड्रैगो के निरीक्षण प्रतिवेदन और जांच रिपोर्ट में पूरी हकीकत आने के बाद तत्कालीन जनपद सीईओ ओपी झा समेत तत्कालीन सहायक यंत्री आईपी पाण्डेय, संतलाल प्रजापति तत्कालीन उपयंत्री, जीपी मिश्रा तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री (मूलत: उपयंत्री) मामले में दोषी पाए गए। अब सात साल बाद इस मामले में इन सभी आरोपी अधिकारियों पर विभागीय जांच शुरू करने के आदेश अधीक्षण यंत्री ने जारी कर दिए हैं और इसमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना को बनाया गया है। शासन की जनकल्याणकारी व विकास योजनाओं का प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किस तरह से माखौल उड़ाया गया है। उसकी बानगी प्रदेश के तीन से अधिक दर्जन जिलों की ग्राम पंचायतों में देखने को मिली है। जहां कपिलधारा कूपों के नाम पर सिर्फ कुछ फूट गहरे गढ्ढे खुदवाए गए हैं। सालों से कूपों के निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। फिर भी कूप निर्माण के नाम पर लाखों रूपए खर्च कर दिए गए हैं। इस फर्जीवाड़े में जितने दोषी सरपंच-सचिव है उतने ही दोषी निर्माण कार्य पर नजर रखने वाले उपयंत्री, सहायक यंत्री और मानीटरिंग अधिकारी यानि जनपद के सीईओ भी हैं। जिनकी सरपरस्ती के बगैर आधे-अधूरे कपिलधारा कूपों के नाम पर लाखों का वारा-न्यारा होना संभव नहीं हैं। नया मामला दतिया जिले के हथलई गांव का है जहां कपिलधारा के कूप सिर्फ कागजों पर बने दिखाए गए हैं। गांव के किसानों ने बताया कि उनके खेतों में कपिलधारा का कुआं बना ही नहीं है तथा कागजों पर निर्माण होना बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों के अधबने कुओं को भी पूरा कर कपिलधारा योजना के कुएं बताया गया है। यहां निर्माण कार्य मजदूरों से नहीं, बल्कि जेसीबी मशीन से कराया गया है। कागजों पर ही खोद डाले कूप विभिन्न स्तरों पर हुई जांच में यह तथ्य सामने आया है कि मनरेगा के तहत होने वाले कार्य अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के लिए चरागाह साबित हो रही है। कागजों पर कपिलधारा बनाने की पोल खुली तो पहले उसे दबाने के प्रयास भी हुए। अधिकारियों ने गलत जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर प्रकरणों की दिशा बदलने की भरपूर कोशिश की। लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि ग्वालियर, जबलपुर, आलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, धार , डिंडौरी, खंडवा, खरगोन, गुना, हरदा, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, मुरैना, पन्ना, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन जिलों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। उधर सरकार का दावा है कि मनरेगा में प्रदेश के हितग्राही गरीब किसानों की निजी भूमि में सिचाई सुविधा के लिए बनाए गए कपिलधारा कुओं से प्रदेश में करीब 4 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित हुई है। इससे हितग्राही अपने खेतों में दो फसल और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का लाभ ले रहे हैं। इन हितग्राही को रबी सीजन 2015-16 में औसतन 7.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से प्रति क्विंटल चना/गेहूं की औसत दर 2,500 रूपये के मान से कुल 750 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आमदनी रबी फसलों से हुई है। इसी प्रकार कपिलधारा कूप योजना के जरिये कुंल 4 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि में से करीब 20 फीसदी (80 हजार हेक्टेयर) भूमि में हितग्राही किसानों ने फलों और सब्जियों के उत्पादन से करीब 40 हजार प्रति हेक्टेयर के मान से कुंल 320 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय अर्जित की है। कर्ज के कुओं में नहीं है पानी खेतों में पानी सहेजने के लिए बलराम तालाब योजना के तहत बनाए गए अधिकतर तालाब केवल कागजों पर बन कर तैयार हो गए है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विभाग ने जो लक्ष्य दिया था उस के अनुरूप विकासखंडों में तालाब नहीं बन सके है। वहीं किसी विकास खंड में लक्ष्य से दो गुने तालाब बन कर तैयार हो गए और बिना भौतिक सत्यापन के किसानों को अनुदान राशि भी जारी कर दी गई है। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर सावालिया निशान खड़े हो गए हैं कि विभाग ने तालाबों का बिना सत्यापन किए अरबों रूपए की अनुदान राशि कैसे जारी कर दी। कपिलधारा कूप योजना से लाभान्वित हितग्राही अब अपने आप को इस योजना का लाभ लेने पर कोस रहे हैं। शासन-प्रशासन द्वारा हितग्राहियों की मांग पर कूप तो स्वीकृत कर दिए, लेकिन उन्हें कुआं निर्माण के बाद राशि का भुगतान नहीं किया। किसी ने कर्ज लेकर तो किसी ने जेवर बेचकर कुएं का काम शुरू करवाया, जो किस्त के अभाव में कुआं पूर्ण नहीं हो पाया। कोई हितग्राही चार साल से, तो कोई सालभर से कुएं की किस्त के लिए जनपद व ग्राम पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें राशि नहीं मिली। कर्ज देने वाले आंखे तरेर रहे हैं। इससे कई लोगों के बीच में विवाद भी हो रहे हैं। झाबुआ जिले के ग्राम पंचायत तलावली के ग्राम खेरमाल में सकरिया करकिया बामनिया को चार साल पूर्व 1 लाख 60 हजार रुपए का कपिलधारा कूप स्वीकृत हुआ था। सकरिया को इसमें से अभी तक मात्र 27 हजार रुपए मिले। घर के लोगों ने खुद कुआं खोदा। बाजार से कर्ज लेकर उसका जगत बनाया। इसमें डेढ़ लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। रुपए मांगने पर पंचायत वाले उसे कुआं और गहरा करने का बोल रहे हैं। पहले से कर्ज में डूबे सकरिया ने बताया कि रुपए हों तो कुआं गहरा करवाएं। पहले ही सिर पर काफी कर्ज है। उधार देने वाले प्रतिदिन तकादा कर रहे हैं। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्राम खेरमाल के वेस्ता लाला वागुल को भी चार साल पहले 1 लाख 60 हजार का कपिलधारा कूप मंजूर हुआ था। लाला के परपोते उदयसिंह ने बताया कि अभी तक कुएं की राशि के नाम पर उन्हें मात्र 33 हजार रुपए दिए। पंचायत सचिव और सरपंच का कहना था कि 9 मीटर खोदो तब बाकी की राशि मिलेगी। मशीन लगाकर बाजार से उधार रुपया लेकर नौ मीटर खुदाई करवा दी। कुएं में पानी भी है। उसकी मुंडेर बनवाना बाकी है। चार साल बाद भी राशि नहीं मिली। बारिश के पानी के साथ मिट्टी बहने से कुएं में मिट्टी भरती जा रही है। राशि मिलना तो दूर कोई कुआं देखने भी नहीं आया। ये तो महज उदाहरण है। अधिकांश पंचायतों में कपिलधारा कूप के लाभांवित हितग्राही राशि के लिए सालों से चक्कर काट रहे हैं। सोहागपुर में तो एक अजब ही मामला सामने आया है। यहरं के निवासी सुरेश मायवाड़ के खेत में कपिलधारा कुआं खुदवाने के लिए 2014 में स्वीकृति मिली थी। 5 फीट कुआं भी खोदा गया लेकिन हाल ही में उन्हें यह नोटिस थमाया गया कि वे हितग्राही की पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते इसीलिए निर्माण कार्य निरस्त किया जाता है। अब वे जनसुनवाई में तीन बार समस्या बताकर शिकायत कर चुके हैं लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो रही है। काम भी रुका हुआ है। मायवाड़ ने बताया नोटिस में कहा गया है कि कपिलधारा कुएं का निर्माण नहर क्षेत्र के सिंचिंत क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। इसीलिए निर्माण कार्य निरस्त किया जाता है। इसके बाद वे 15 दिसंबर 2015, 9 फरवरी 2016 और 5 अप्रैल 2016 को वे जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। जिला पंचायत सीईओ सौरभ कुमार सुमन का कहना है कि मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत सुंदरपुर में हितग्राही अशोक कुमार को 2013-14 में हितग्राही मूलक योजना के तहत कपिलधारा कूप स्वीकृत किया गया था। आरोप है कि इसके लिए आवंटित राशि तत्कालीन सरपंच और सचिव ने आहरित कर ली, लेकिन अभी तक कूप निर्माण अधूरा पड़ा है। आलीराजपुर जिले के ग्राम सौरवा झिंझनी फलिया के निवासियों ने आवेदन दिया कि तीन वर्ष पूर्व पीएचई विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री नल-जल प्रदाय योजना तैयार की गई थी, लेकिन आज तक फलिए में पानी नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि नल-जल योजना तीन वर्ष से बंद पड़ी है। नल-जल प्रदाय योजना प्रारंभ की जाए, जिससे ग्रामीणों को सुचारू रूप से पेयजल मिल सकें। ग्राम पंचायत झिझना तहसील क_ीवाडा के कपिलधारा हितग्राहियों ने बताया कि उनके कपिलधारा कूप स्वीकृत हुए थे। जिनसे से कुछ कुओं की खुदाई का कार्य, बंधाई का कार्य किया जा चुका है और कुछ अधूरे पड़े हुए है। उनको कपिलधारा निर्माण के लिए सामग्री प्राप्त नहीं हुई जबकी राशि पूर्व सरपंच पति द्वारा बिल लगाकर निकाल ली गई है। मुख्यमंत्री के बधाई पत्र के बाद खुली पोल प्रदेश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार मंडला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, झाबुआ, धार आदि आदिवासियों जिलों में ही होता है, इन सब में मंडला संभवत: प्रथम स्थान पर माना जा सकता है। मंडला जिले में रोजगार गारंटी योजना चालू होने के बाद लगभग 6000 कुंओ का निर्माण किया गया है। जिनकी लागत 77 करोड़ रूपये आंकी गई है। इस 77 करोड़ रूपये के कार्य का कोई रिकार्ड जमीन पर मौजूद नहीं है। जिले में चुपचाप हो रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा 28 दिसम्बर 2009 को तब हुआ जब ग्राम अंजनिया के किसानों को मुख्यमंत्री का बधाई पत्र मिला। पत्र के बाद किसानों को यह ज्ञात हुआ हैं कि कपिलधारा योजना के तहत उनके विकास के लिए जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं का निर्माण भी करना था जो कागजों में किया जा चुका है। भेजे गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए खेतों को सिंचित करने के लिए कपिलधारा योजना के अंतर्गत कूप खनन पर इन आदिवासियों को बधाई दी थी। इस पत्र के प्राप्त होने के बाद संबंधित आदिवासियों ने खोज करनी शुरू की, कि उनके खेत में जिला प्रशासन ने कुआं आखिर खोदा कहां हैं। इस तरह की खोज बिछिया जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत अंजनिया के आनंद पूरन, कृष्णदयाल शंकर सहित कई लोगों ने प्रारंभ की। इस बारे में जब विस्तार से पड़ताल की तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए, मंडला जिले में अब तक रोजगार गारंटी योजना चालू होने के बाद लगभग 6000 कुओं का निर्माण किया गया है। जिनकी लागत 77 करोड़ रूपये आंकी गई है। इस 77 करोड़ रूपये के कार्य का कोई रिकॉर्ड जमीन पर मौजूद नहीं है। कागजों में बनाए गए कुंओं के लाभार्थी आनंद कुमार मरावी के अनुसार उनके खेत में आज तक कोई कुंआ नहीं खोदा गया है, तो बधाई किस बात की। उन्होंने कूप निर्माण के लिए पंचायत में आवेदन जरूर दिया है। इसी गांव के कृष्ण दयाल शंकर के अनुसार उन्हें भी एक पत्र मिला था। जिस इंदिरा आवास में वे रह रहे हैं उसमें एक झोपड़ी हैं जिसमें न दरवाजे हैं और न छत। उनके अनुसार वे कई सालों से आवेदन लगा रहे हैं, लेकिन आज तक आवास आवंटित नहीं हुआ। इस तरह हुई बंदरबांट कपिलधारा में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में बताते हुए ग्राम के लोगों ने बताया कि स्कूल फलिये में बने एक कूप को वर्ष 2010 में दीपक सकरिया कटारा के नाम से कपिलधारा में हितग्राही बनाया था जिसकी लागत 58 हजार रुपए थी। फिर उसी कुंए को वर्ष 2013-14 में सार्वजनिक दर्शाते हुए ढाई लाख रुपए का गबन किया है। इसी तर्ज पर चरपोटा फलिये में भी कलजी मईड़ा चरपोटा को वर्ष 2007-08 में कपिलधारा योजना का लाभ देकर 58 हजार का कूप स्वीकृत किया था, जिसे वर्तमान में सार्वजनिक कूप दर्शाकर 2 लाख 71 हजार रूपए की राशि का गबन किया गया है। इसी प्रकार वालचंद, कारू, चुनिया और पारू द्वारा बनाए गए कूप को पूर्व में पारू को हितग्राही बनाकर 58 हजार की राशि स्वीकृत कर दी गई थी, जिसे वर्तमान में सार्वजनिक कूप बताकर 2 लाख 71 हजार की राशि का गबन किया गया है। उक्त तीनों कूप के विषय में जब जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि उक्त तीनों कूप निजी भूमिपर भूमि मालिक ने अपनी जेब की राशि खर्च करके बनाए थे। कपिलधारा कूप योजना के अंतर्गत उन्हें कुछ राशि देकर लाखों की राशि का भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरह ग्राम देवीगढ़ के सभी फलियों में शासन की राशि का जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। पूंजा मल्ला कटारा ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि चार वर्ष पूर्व उसका कूप कपिलधारा योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था लेकिन चार हाथ गड्ढा खोदकर कार्य की इतिश्री कर दी गई थी। फिर हितग्राही पूंजा ने बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लेकर कूप का निर्माण किया है। उक्त कूप की स्वीकृत राशि 1 लाख 78 हजार रूपए उसे आज तक नहीं मिल पाई है। कानु भीलजी डामोर निवासी लाम्बी सादेड़ ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व 1 लाख 58 हजार म स्वीकृत कूप की राशि आज तक नहीं मिल पाने के कारण कर्ज मे डुबा हुआ है। बुंदेेलखंड में तो हर गांव में घोटाला पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन का कहना है कि कपिलधारा कूप योजना में बंदेलखंड में जमकर घोटाला किया गया है। कागजों में कुंआ खोदने के इस भ्रष्टाचार में ग्राम पंचायत के जिम्मेदार बुनियाद तैयार करते रहे और उपयंत्री के फर्जी मूल्यांकन की रिपोर्ट से गबन का खाका तैयार होता रहा, मनरेगा की मजदूरी बैंक खातों में जमा होती है इसलिए फर्जी मस्टर रोल के आधार पर मजदूरों के बैंक खातों से बैंक कर्मियों की मिली-भगत से राशि आहरित कर ली गई। इस खेल में कमीशन का खूब बंदरबांट किया जाता रहा। मनरेगा के तहत सागर संभाग के पांच जिलों में कपिलधारा के कुंओं की खुदाई में भारी घोटाला हुआ है। सुर्खियों में आने के बाद भी प्रदेश सरकार इस महाघोटाले का सच सामने लाने से कतराती रही। जांच की औपचारिकताएं ही की जाती रहीं। जांच गुम होती गई। बड़ी मछलियों को साफ बचा लिया गया। पंचायत स्तर से लेकर अधिकारी और बैंक तक इस घपले में शामिल रहे। यह महाघोटाला ढाई अरब रुपए से अधिक का है। बंदेलखंड में सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ जिले में करीब 13767 शिकायतें प्रशासनिक तंत्र के पास पहुंची। शिकायत में कुंओं के निर्मित होने के बाद भी मजदूरों का भुगतान न होना आम बात थी। कागजों में ही कुंए खोद लिए गए। सरकारी राशि हजम कर ली गई। सागर जिले में 11953, छतरपुर में 13790, टीकमगढ़ में 9574, दमोह में 11071 और पन्ना जिले में 6935 कुंएं स्वीकृत किए गए थे। इसके लिए करीब एक हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था। सागर के लिये 225 करोड़, छतरपुर 245, टीकमगढ़ 176, दमोह 185 और पन्ना जिले में 121 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए थे। कपिलधारा योजना के नियमों के अनुसार निर्धारित मापदंड के अनुसार ग्राम पंचायत सम्बन्धित हितग्राही के खेत पर कुंआं खुदवाने का कार्य करती हैं। पहले एक कुंआं पर एक लाख 82 हजार रुपए व्यय किये जाते थे। लेकिन मनरेगा में मजदूरी दर के बढऩे के साथ यह राशि 3 लाख 26 हजार रुपए हो गई है। प्रति कुंआं लाखों रुपए व्यय करने का यह अधिकार ही भ्रष्टाचार को जन्म देता रहा। ग्राम पंचायत के जिम्मेदार और मूल्यांकन करने वाले इंजीनियर की मिली भगत से कागजों में ही कुंआं खुदवाकर मनरेगा की मजदूरी बैंक खातों में जमा होती है और फर्जी मस्टर रोल के आधार पर मजदूरों के बैंक खातों से बैंक कर्मियों की मिली-भगत से राशि आहरित कर ली गई। इस खेल में कमीशन का खूब बन्दरबांट किया जाता रहा। सरपंच संघ छतरपुर के पूर्व अध्यक्ष सुंदर रैकवार कहते हैं कि सरपंच-सचिव तो बदनाम है पर असली खेल तो उपयंत्रियों का होता है। कई कुंएं ऐसे हैं जिनका कार्य पूर्ण हो चुका लेकिन उपयंत्री कमीशन न मिलने तक इन्हें कागजों में अपूर्ण ही बताते रहे। प्रदेश सरकार के पिछले कार्यकाल के कृषि राज्य मंत्री रहे बृजेन्द्र सिंह के पन्ना जिले के गृह ग्राम इटौरा में भी कागजों में खुदे कुंओं का मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई थी। वर्ष 2009-2010 के दौरान इस गांव में खोदे गए सात कुंए ढूंढे गए तो यह कागजों में मिले। इतना ही नहीं इन कुंओं से सिंचाई के लिए बुंदेलखंड पैकेज से पम्प के लिए बीस हजार रुपए भी दिए गए। करीब 20 लाख रुपए का भ्रष्टाचार सामने आने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग ने पन्ना जिले के सभी कुंओं का सच जानने के लिए जांच टीमें गठित कर दी थी। इस मामले में गांव के सरपंच, सचिव और उपयंत्री के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पर पूरे जिले में कूप निर्माण की जांच का क्या हुआ इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। टीकमगढ़ जिले की जनपद निवाड़ी के ग्राम बपरौली में तो स्वयं मुख्यमंत्री का शुभकामना पत्र उपहास का कारण बना। किसान मोहनलाल लुहार को कपिलधारा कुंआं खोदने पर मुख्यमंत्री का शुभकामना पत्र प्राप्त हुआ। वह चौंक सा गया। लेकिन फिर सच्चाई भी सामने आ गई। जो इस योजना में घपलों की बानगी प्रकट कर गई। हुआ यूं कि ग्राम सचिव और सरपंच ने मोहनलाल की आड़ में स्वयं के खेत में कुंआं खुदवा लिया और राशि का भी आहरण कर लिया। मुख्यमंत्री ने जब कुंआं खोदने पर मोहनलाल को बधाई पत्र भेजा तो इस गोलमाल का खुलासा हुआ। मोहनलाल ने इस मामले की शिकायत भी मुख्यमंत्री सहित उच्च स्तर तक की। पर कार्रवाई बेनतीजा रही। छतरपुर जिले के लौंडी के ग्राम सिजई में तो स्वयं एक पूर्व सरपंच ने कपिलधारा कुंओं से बहने वाली भ्रष्टाचार धारा की कलई खोल दी थी। लेकिन दर्जनों शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मजेदार यह है कि कूप निर्माण के मस्टर रोल में बाकायदा मजदूरों का काम करना बताया गया है। जिसमें गांव के उपसरपंच सहित एक दर्जन मजदूरों को केन्द्रीय सहकारी बैंक लौंडी के खाते से भुगतान करना बताया गया है। सचिव, इंजीनियर और बैंक कर्मचारियों की मिली-भगत से मजदूरों के खातों में राशि जमा की गई। उनके फर्जी हस्ताक्षर कर राशि का आहरण कर लिया गया। छतरपुर जिले की जनपद बिजावर में तो कागजों में ही कुंएं खुद गए। ग्राम पंचायत राईपुरा में दरबारी बसोर, धनुवा अहिरवार की जमीन पर मात्र दस फुट कुंआं खोदा गया और मजदूरी पूरी आहरण कर ली गई। वहीं मुरली पाल, झल्लू बसोर, प्रेमलाल अहिरवार, परसुआ अहिरवार और शंकर अहिरवार की जमीन पर तो बिना कुंआं खुदे ही राशि हड़प कर ली गई। छतरपुर जिले में केन्द्र की राशि से संचालित इस जल संरक्षण की योजना में भारी आर्थिक अनियमितताओं के मामले को महाराजपुर विधानसभा से विधायक मानवेन्द्र सिंह ने वर्ष 2012 में विधानसभा में उठाया था। कुंओं में भ्रष्टाचार की धार का सच जानने के लिए प्रदेश स्तरीय जांच दल छतरपुर आया। रोजगार गारंटी परिषद के गठित इस जांच दल में आए विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों को कहीं भ्रष्टाचार ही नजर नहीं आया। आरोप लगे कि अधिकारियों का सत्कार और मिलने वाले नजराने ने इस पूरे मामले को लीपने का काम कर दिया। वर्ष 2014 में एक बार फिर इस महाघोटाले की जांच होने की रस्म अदायगी हुई। सम्भागीय क्षेत्र में 34 दलों ने 2335 कुंओं का मौके पर निरीक्षण किया। सरकार ने यह सैम्पल सर्वे कराया था। हर ब्लॉक स्तर पर कार्यपालन यंत्री की निगरानी में उपयंत्रियों को जांच सौंपी गई। मजेदार बात यह है कि इस जांच को भी उन्हीं उपयंत्रियों से कराया गया जो जनपद कार्यालयों में पदस्थ थे और जिनकी निगरानी में ही कपिलधारा कुंओं का निर्माण कर मूल्यांकन किया जाता है। जांच का स्वांग रचा गया क्योंकि सैकड़ों गड़बडिय़ों के मामले उजागर होने पर भी कहीं कोई दोष नहीं पाया गया। इनकी जांच हो तो निकलेगा महाघोटाला मनरेगा के तहत मजदूरों के बैंक खातों में राशि जमा करने का प्रावधान है। मजदूरों के खातों में जमा राशि कैसे आहरण कर ली जाती है, यह गंभीर मामला है। एक कुंएं के निर्माण पर 1 लाख 84 हजार रूपए की राशि स्वीकृत होती है। सागर संभाग के पांचो जिलों में खोदे गए 27303 कुंओं में हुए घपले के आंकड़े से आर्थिक अनिमियत्ताओं की राशि का आंकडा भी दो अरब से अधिक पहुंच जाता है। साथ ही इस राशि में बुंदेलखंड पैकेज के तहत सिचाईं पंपो की राशि को जोड़ दिया जाए तो यह महाघोटाला साबित होगा। उल्लेखनीय है कि मनरेगा में महाभ्रष्टाचार से संबंधित प्रदेशभर की करीब 300 शिकायतें वर्ष 2009 से अभी तक मुख्यमंत्री पीजी सेल सहित अनेक विभाग प्रमुखों के पास की गईं लेकिन यहां भी जांच तीन साल बाद भी लंबित पड़ी हुई है। यह सब देखकर तो स्पष्ट होता है कि सरकारी तंत्र भी भ्रष्टाचार के इस दलदल में सना हुआ है और जांच नहीं कराना चाहता है। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन का कहना है कि मैंने स्वयं कई गांवों का दौरा किया है। कुएं वास्तव में बने नहीं हैं लेकिन कागज पर बने दिखाए गए हैं। इसके अलावा गड़बडिय़ों की गवाही भी सरकारी कागजात देते हैं। अधिकारी कुआं निर्माण का प्रमाणीकरण छह सितम्बर को दे रहे हैं वहीं निर्माणस्थल पर कार्य पूरा होने की तिथि 16 सितम्बर दर्ज है, जबकि वास्तव में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही अधिकारी का प्रमाणीकरण जारी होता है। 263 करोड़ रुपए का 'पंच भत्ता घोटालाÓ राज्य सरकार ने पंचों का सालाना भत्ता दोगुना करने की घोषणा क्या की, 263 करोड़ रुपए का 'पंच भत्ता घोटालाÓ सामने आ गया। दरअसल प्रदेश के 90 फीसदी से ज्यादा पंचों को यही नहीं पता कि सरकार उन्हें बैठकों के लिए सालाना 600 रुपए देती है। सरकार की घोषणा के बाद कुछ जिज्ञासु पंचों ने पूछताछ की तो ये राज खुला कि ऊपर से तो पैसा आता है, लेकिन जनपद पंचायत आकर रुक जाता है। 20 सालों में 3 लाख 61 हजार पंचों के बैठक भत्ते के लगभग 263 करोड़ रुपए अफसर और कर्मचारी डकार गए। 1995 से 2008 तक 300 रूपए भत्ता दिया जाता था। 2009 से इसे 600 रुपए और दो माह पहले 1200 रुपए कर दिया।

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